North Korea, South Korea, Kim Jong Un, Viral News : प्योंगयांग से एक अत्यंत चिंताजनक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि उत्तर कोरियाई सरकार ने दक्षिण कोरियाई ड्रामा देखने के आरोप में कथित तौर पर 30 किशोरों को मौत की सजा दी है। यह कदम उत्तर कोरिया की सख्त मनोरंजन सामग्री प्रतिबंध नीति का हिस्सा है, जिसे किम जोंग उन के नेतृत्व वाली सरकार ने लागू किया है।
दक्षिण कोरियाई समाचार आउटलेट चोसुन टीवी और कोरिया जोंगआंग डेली की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना पिछले सप्ताह की है और इसमें मृतक सभी किशोर 19 साल से कम उम्र के थे।
दक्षिण कोरियाई सामग्री पर उत्तर कोरिया का प्रतिबंध
उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच दशकों से जारी तनाव के बीच, उत्तर कोरियाई सरकार ने दक्षिण कोरियाई मीडिया और मनोरंजन सामग्री के प्रति सख्त रुख अपनाया है। किम जोंग उन के नेतृत्व में, उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को अपने देश का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित किया है, और यह शत्रुता सिर्फ राजनीतिक और सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्कृति और मनोरंजन के क्षेत्र में भी व्यापक है। उत्तर कोरिया में दक्षिण कोरियाई ड्रामा, फिल्में और अन्य मनोरंजन सामग्री पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।
‘के-ड्रामा’ जैसे दक्षिण कोरियाई शो उत्तर कोरिया में प्रसारित नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद ये सामग्री अवैध रूप से पेन ड्राइव के माध्यम से उत्तर कोरिया में पहुँचती है और गुप्त रूप से देखी जाती है। उत्तर कोरिया में दक्षिण कोरियाई मनोरंजन सामग्री पर प्रतिबंध को लेकर सख्त कानून हैं और इसका उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड का सामना करना पड़ता है।
मौत की सजा
फर्स्टपोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, 30 किशोरों को मौत की सजा दिए जाने के दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। हालांकि, इस प्रकार की रिपोर्टों को लेकर उत्तर कोरिया में अक्सर विवाद होता है, क्योंकि वहाँ मीडिया और सूचना की स्वतंत्रता बेहद सीमित है। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने भी इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
कोरिया जोंगआंग डेली ने दक्षिण कोरियाई एकीकरण मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि उत्तर कोरियाई अधिकारियों का सख्त रवैया किसी से छुपा नहीं है। उत्तर कोरिया का कानून दक्षिण कोरियाई, अमेरिकी और जापानी मनोरंजन सामग्री पर प्रतिबंध लगाता है और इसके प्रसार और देखने पर कठोर दंड का प्रावधान करता है।
अतीत में हुई घटनाएँ
उत्तर कोरिया में दक्षिण कोरियाई कंटेंट देखने के आरोप में मौत की सजा दिए जाने की घटनाएँ कोई नई बात नहीं हैं। 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि उत्तर कोरिया के कांगवॉन प्रांत में एक व्यक्ति को सार्वजनिक फायरिंग दस्ते ने मार डाला था क्योंकि वह दक्षिण कोरियाई डिजिटल सामग्री बेच रहा था। यह घटनाएँ दिखाती हैं कि उत्तर कोरिया में सरकार किस हद तक दक्षिण कोरियाई सामग्री के प्रति अपने दंडात्मक रवैये को लागू करती है।
उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच सांस्कृतिक मतभेद
उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सांस्कृतिक मतभेद भी गहरा हैं। जहां दक्षिण कोरिया ने अपनी सांस्कृतिक सामग्री और मनोरंजन उद्योग को वैश्विक स्तर पर फैलाया है, वहीं उत्तर कोरिया ने अपनी संस्कृति और विचारधारा को बनाए रखने के लिए बाहरी प्रभावों के खिलाफ कठोर नियम लागू किए हैं। दक्षिण कोरियाई ड्रामा और फिल्मों की लोकप्रियता को देखते हुए, उत्तर कोरिया ने इसे अपने समाज में घुसपैठ मानते हुए कड़े प्रतिबंध लगाए हैं।
उत्तर कोरिया का यह प्रतिबंध केवल मनोरंजन सामग्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज पर एक गहरी छाप छोड़ता है। इसके तहत नागरिकों की व्यक्तिगत पसंद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी कठोर नियंत्रण रखा जाता है।
समाज और मानवाधिकार
उत्तर कोरिया के इस सख्त रवैये ने मानवाधिकार संगठनों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को भी जन्म दिया है। कई मानवाधिकार संगठनों ने उत्तर कोरिया के इस तरह के कड़े दंडों की आलोचना की है और इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हुए सुधार की आवश्यकता की बात की है।
इन घटनाओं से यह भी स्पष्ट होता है कि उत्तर कोरिया के नागरिकों को किस प्रकार की कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और वहां की सरकार किस हद तक अपने समाज को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाती है।
उत्तर कोरिया में 30 किशोरों को दक्षिण कोरियाई ड्रामा देखने के आरोप में मौत की सजा की रिपोर्ट्स अत्यंत चिंताजनक हैं और यह इस बात का संकेत देती हैं कि उत्तर कोरिया में सांस्कृतिक और राजनीतिक नियंत्रण के मामले में कितनी कठोरता बरती जाती है। यह घटनाएँ केवल एक देश की सख्ती को नहीं दर्शातीं, बल्कि यह मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय मानकों की रक्षा की आवश्यकता को भी उजागर करती हैं। उत्तर कोरिया की यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, जो कि वहां की मानवाधिकार स्थितियों की समीक्षा और सुधार की दिशा में और प्रयासों की मांग करती है।
