विशाखापट्टनम कार्यक्रम में दिया गया अवार्ड
भोपाल : मंगलवार, दिसम्बर 17
सहकारिता विभाग के वेब पोर्टल e-Cooperatives को उत्कृष्टता के लिये विशाखापट्टनम के कार्यक्रम में Award of Appreciation प्रदान किया गया है। कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इण्डिया प्रतिवर्ष राष्ट्रीय-स्तर पर ई-गवर्नेंस के लिये विभिन्न शासकीय विभाग एवं उपक्रमों को उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कृत करता है। इसी कड़ी में बेस्ट पोर्टल के लिये कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इण्डिया की चयन समिति द्वारा Nihilent e-governance awards 2012-13 के लिये सहकारिता विभाग के पोर्टल का चयन किया गया था।
सहकारिता विभाग के वेब पोर्टल e-Cooperatives के माध्यम से प्रदेश की जनता को सहकारिता विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस जानकारी में प्रमुख रूप से सहकारी समितियों का ऑनलाइन पंजीयन, सहकारिता विभाग में दर्ज 37 हजार सहकारी समितियों के बारे में निर्वाचन संबंधी जानकारी, सदस्यता सूची, पदाधिकारी एवं ऑडिट संबंधी जानकारी प्रमुख हैं। इस पोर्टल में सहकारिता विभाग के समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों एवं आदेशों को भी प्रदर्शित किया गया है।
इस पोर्टल को सहकारिता विभाग के अपर आयुक्त श्री अजय दीक्षित, उपायुक्त श्री संजय मोहन भटनागर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। पोर्टल के संचालन में नेशनल इन्फार्मेशन सेंटर के सर्वश्री ए.एन. सिद्दीकी, अब्राहम वर्गीस एवं मुशर्रफ सुल्तान द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। पोर्टल के विकास के संबंध में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी एवं आयुक्त सहकारिता श्री मनीष श्रीवास्तव द्वारा निरंतर सुझाव दिये जा रहे हैं। कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इण्डिया द्वारा वर्ष 2011-12 में राज्य शासन के खाद्यान्न उपार्जन के पोर्टल ‘ई-उपार्जन” को अवार्ड प्रदान किया गया था।
राज्य सरकार ने नेशनल डाटा शेयरिंग एवं एक्सेसिबिलिटी पालिसी 2012 के अनुरूप मध्यप्रदेश डाटा शेयरिंग एवं एक्सेसिबिलिटी पालिसी बनाने का निर्णय लिया है। इस पालिसी के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभाग के पास उपलब्ध आँकड़ों को उपयोग के लिये आम जनता के लिये उपलब्ध करवाया जायेगा। इन आँकड़ों का उपयोग प्रदेश के विकास में बेहतर तरीके से किया जायेगा। प्रदेश में सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों के कल्याण के लिये अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो सके, इसके लिये उपलब्ध आँकड़ों का उपयोग किया जायेगा। प्रथम चरण में 3 तरह की जानकारियाँ एकत्र की जायेंगी। इनमें ई-कोऑपरेटिव संबंधी आँकड़े, कृषि साख संबंधी आँकड़े एवं कृषि आदान संबंधी आँकड़े एकत्र किये जायेंगे। इस नीति के क्रियान्वयन के लिये सहकारिता विभाग के अंतर्गत आयुक्त सहकारिता को शामिल करते हुए एक उच्च-स्तरीय समिति भी गठित की गई है। अपर आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी, सहकारिता मुख्यालय, भोपाल को नोडल अधिकारी बनाया गया है। समिति में तकनीकी विशेषज्ञ एवं राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के अधिकारियों को भी सदस्य बनाया गया है। जिला-स्तर पर भी समिति गठित की गई है। यह समिति जिला-स्तर पर आँकड़े इकट्ठे कर राज्य-स्तरीय समिति को सौंपेगी।
