नई दिल्ली. सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्यों को एक बार फिर आर्थिक मदद की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 मई 2020 को 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रूपये जारी किये हैं. वित्त मंत्रालय की तरफ से कोरोना महामारी में संसाधन बढ़ाने के लिए ये आर्थिक मदद की गई है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार 11 मई 2020 को 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ की राशि दूसरी किस्त जारी की गई है. यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप है. इस राशि से राज्यों को कोरोना महामारी के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी.राजस्व घाटा अनुदान तब दिया जाता है जब राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राज्सव में किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो.
जिन राज्यों को राशि दी गई है, उसमें केरल को 1,276.91 करोड़ रुपये, पंजाब को 638 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपये दिये गये हैं. आंध्रप्रदेश को 49141.66 लाख, असम को 63158.33 लाख, हिमाचल प्रदेश को 95258.33 लाख, केरल को 127691.66 लाख, मणिपुर को 23533.33 लाख, मेघालय को 4091.66 लाख, मिजोरम को 11850 लाख, नागालैंड को 32641.66 लाख, पंजाब को 62825 लाख, तमिलनाडु को 33541.66 लाख, त्रिपुरा को 26966.66 लाख, उत्तराखंड को 41775 लाख और पश्चिम बंगाल को 615774.95 लाख रुपये जारी हुए हैं. वहीं, सिक्किम को 3733.33 लाख रुपये जारी हुए हैं.
