8th Pay Commission, DA Hike , Dearness Allowances : नई सरकार के साथ ही वेतन आयोग की चर्चा में एक बार फिर जोर पकड़ गया है। इसके लिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदों में उमड़ गया है। एनडीए की तीसरी बार सरकार बनते ही, इस अदालती नवाबत के आयोग की स्थापना को लेकर सरकार की चर्चाओं में तेजी से बदलाव हो सकता है।
8th Pay Commission : 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू
8वें वेतन आयोग की तरफ से सरकार को कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए सिफारिशें की जा सकती हैं। जनवरी 2026 से यह आयोग लागू हो सकता है। पहले भी इससे पहले, जनवरी 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था। हर दशक में, कर्मचारियों को नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। पहले वेतन आयोग का गठन जनवरी 1946 में किया गया था। लेकिन, अभी तक सरकार ने इस बारे में कोई घोषणा नहीं की है।
8th Pay Commission : दिसंबर में मोदी सरकार ने वेतन आयोग को लेकर चर्चा की थी
पिछले साल दिसंबर में मोदी सरकार ने वेतन आयोग को लेकर चर्चा की थी। तब कहा गया था कि अभी तक कोई योजना नहीं है। अब, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद, फैसला लिया जा सकता है। सरकार का इस दिशा में आगे बढ़ेगा, ऐसी संभावना कर्मचारियों को लग रही है। आमतौर पर आयोग बनने के बाद इसकी सिफारिशें आने में लगभग साल या डेढ़ साल लग जाता है।
8th Pay Commission: सीधा लाभ 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा
वेतन आयोग के गठन का सीधा लाभ 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। फिलहाल, भारत सरकार में 49 लाख सरकारी कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। वहीं, पेंशनर्स की संख्या 68 लाख है। माना जा रहा है कि फिलहाल कर्मियों का मूल वेतन 18 हजार है, लेकिन नए आयोग के बाद यह 26 हजार हो जाएगा।
