रायपुर. 7th Pay Commission Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के सरकार बनते ही एक के बाद एक मोदी की गारंटी को पूरा करने में लगे हुए हैं। पहले तो उन्होंने गरीबों का आवास दिया, फिर किसानों को बकाया बोनस, महतारी वंदन योजना और अब किसानों को अंतर की राशि प्रदान करने की तैयारी चल रही हैं। लेकिन, इन सब के बीच एक वर्ग ऐसा हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले ही सरकार की ओर आस लगाए बैठा हैं। लेकिन, नए सरकार बनने के बाद भी अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। वहीं, अब अपनी डीमांडो को लेकर उन्होंने मोर्चा खोनले का बात कह दिया हैं।
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दरअसल, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की जो महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी (7th Pay Commission Chhattisgarh) का इंतजार कर रहे हैं। अब सरकारी कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटने लगा है और वो आंदोलन की राह पकड़ने लगे हैं। बताया जा रहा हैं कि, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 23 अप्रैल को प्रदेशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया हैं। प्रदेशभर के कर्मचारी सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालय में में डीए की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे।
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आपको बता दें कि, छत्तीसगढ़ राज्य में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की तो राज्य सरकार 42 प्रतिशत डीए का भुगतान किया जा रहा हैं। जबकि, केंद्रीय केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को 46 प्रतिशत डीए का भुगतान किया जा रहा हैं। प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2023 से बढ़ा हुआ 4 प्रतिशत डीए अभी तक भुगतान नहीं किया गया हैं। जबकि जनवरी 2024 से एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी हैं। हालांकि, जनवरी से बढ़ाए जाने वाले डीए का ऐलान केंद्र सरकार ने ही नहीं किया हैं।
उधर, केंद्र सरकार 4 प्रतिशत डीए बढ़ाने का ऐलान करती हैं तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन, वहीं छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के कर्मचारियों को भुगतान किए जा रहे डीए की बात करें तो 42 प्रतिशत हैं। ऐसे में अगर केंद्र सरकार की ओर डीए बढ़ा दिया जाता हैं तो प्रदेश के कर्मचारियों के डीए में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी।
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