- सर्विस टैक्स का दायरा बढ़ा, रेडियो टैक्सी की सेवाएं, इंटरनेट पर विज्ञापन भी सर्विस टैक्स दायरे में
- अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव से 7525 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय
- सिगरेट, सिगार, गुटखा, तंबाकू महंगे होंगे
- कोल्ड ड्रिंक्स, बोतलबंद जूस महंगे होंगे
- हीरे और कीमती रत्न सस्ते होंगे
- तेल साबुन, कंप्यूटर पार्ट्स सस्ते
- एलसीडी, एलईडी टीवी सस्ते
- मोबाइल फोन सस्ते हुए
- रेडीमेड कपड़े, इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स महंगे
- होमलोन की छूट सीमा 1.5 से बढ़ाकर दो लाख रुपये की गई
- आयकर मानक छूट सीमा दो लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई
- बुजुर्गों के लिए 2.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख की गई आयकर छूट सीमा
- 15 हजार से कम के मासिक वेतन पर पीएफ नहीं कटेगा
- कश्मीरी विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपये
- युवा नेतृत्व कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये
- उत्तराखंड में हिमालय के अध्ययन केंद्र के लिए 100 करोड़
- वाराणसी, सारनाथ, गया के बीच बौद्ध सर्किट बनेगा
- गंगा के लिए बनेगा एनआरआई फंड
- गंगा संरक्षण मिशन – ‘नमामि गंगा’ – के लिए 2,037 करोड़
- शहरों की विरासत बचाने के लिए 200 करोड़
- राष्ट्रीय खेल अकादमियां बनाई जाएंगी
- सरहदी इलाकों में रेल लाइन के लिए 1,000 करोड़
- जम्मू-कश्मीर में स्टेडियमों के लिए 200 करोड़
- मणिपुर में खेलों के लिए 100 करोड़ रुपये
- पीपीएफ में अब 1.5 लाख रुपये का निवेश संभव
- सेना में ‘वन रैंक वन पेंशन’ के लिए 1,000 करोड़ रुपये
- युद्ध स्मारक के लिए 100 करोड़ रुपये
- बुनियादी क्षेत्र में लंबी अवधि के कर्ज को बढ़ावा
- 14 हजार किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य
- 8,500 किलोमीटर नए नेशनल हाइवे बनेंगे
- 16 नए बंदरगाह प्रोजेक्ट
- गंगा में इलाहाबाद से हल्दिया तक जहाज चलेंगे
- वित्तीय क्षेत्र में एक केवाईसी नॉर्म होगा
- हर परिवार का बैंक अकाउंट खोलने पर जोर
- एक बैंक अकाउंट पर एक डीमैट अकाउंट का प्रस्ताव
- चिटफंड कानून में सुधार का प्रस्ताव
- कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए 5,000 करोड़ रुपये
- वाराणसी के बुनकरों के लिए 50 करोड़ रुपये का फंड
- राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के लिए 37,000 करोड़
- गंगा परियोजना के तहत जलमार्ग विकास होगा
- सरकारी-निजी साझेदारी को बढ़ावा देंगे
- हस्तकला अकादमी के लिए 30 करोड़ रुपये
- अल्ट्रा मॉडर्न ताप बिजली तकनीक के लिए 100 करोड़
- अत्याधुनिक सौर योजनाओं के लिए 500 करोड़
- पशमीना उत्पादन के लिए 50 करोड़
- चार फीसदी कृषि दर हासिल करने का लक्ष्य
- कमजोर तबकों को सस्ता चावल-गेहूं मुहैया कराना प्राथमिकता
- किसान टेलीविजन के लिए 100 करोड़ रुपये
- कृषि कर्ज के लिए आठ लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य
- समय पर कृषि ऋण लौटाने वालों को तीन फीसदी की ब्याज छूट इस साल भी जारी रहेगी
- किसानों को हेल्थ कार्ड के लिए 100 करोड़ रुपये
- जलवायु परिवर्तन के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र
- पांच लाख किसान समूहों को नाबार्ड से मदद
- 500 करोड़ के महंगाई फंड का ऐलान
- साफ पानी के लिए 3,650 करोड़ रुपये
- 600 नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे
- कृषि आधुनिकीकरण के लिए दो नए केद्रों पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
- अहमदाबाद और लखनऊ में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये
- मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये
- गांवों में ब्रॉडबैंड के लिए डिजिटल इंडिया योजना
- देश में पांच नए आईआईटी और पांच नए आईआईएम के लिए 500 करोड़ रुपये
- नेशनल हाउसिंग बैंक योजना के लिए आठ हजार करोड़ रुपये
- चार नए एम्स के लिए 500 करोड़ रुपये
- बुजुर्गों के लिए एम्स में अलग से दो सेंटर
- खाद और पेट्रोलियम सब्सिडी की समीक्षा होगी
- नए शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 500 करोड़ रुपये
- नई यूरिया नीति का प्रस्ताव
- प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 14,000 करोड़ रुपये
- ग्रामीण उद्यमिता के लिए 100 करोड़ रुपये
- ईपीएफ योजना के तहत श्रमिकों के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन
- संस्थान बदलने पर भी कर्मचारियों का ईपीएफ खाता नंबर समान ही रहेगा
- 50,000 करोड़ रुपये दलित योजना के लिए
- बड़े शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय 150 करोड़ रुपये देगा
- 1,000 करोड़ रुपये से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत
- 500 करोड़ रुपये ग्राम ज्योति योजना के लिए
- सरदार पटेल की मूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपये
- सीधे विदेशी निवेश के लिए कुछ रियायतें
- वर्ष 2019 तक हर घर में शौचालय की योजना
- 7060 करोड़ रुपये नए शहरों के लिए
- रक्षा में एफडीआई को 49 फीसदी तक लाया जाएगा
- बीमा क्षेत्र में एफडीआई 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक
- बैंकिंग व्यवस्था को और मजबूत करेंगे
- हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देंगे
- रोजगार को बढ़ावा देने वाले उद्योग जरूरी
- काला धन देश की अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप, इसे खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे
- चालू वित्त वर्ष में 4.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कठिन, लेकिन मैंने इसे चुनौती के तौर पर स्वीकार किया है
- अगले साल 3.6 फीसदी वित्तीय घाटा रखने का लक्ष्य
- खर्च प्रबंधन आयोग बनाएगी सरकार
- घरेलू कंपनियों को भी एडवांस टैक्स रूलिंग की सुविधा देने का प्रस्ताव
- 2015-16 में वित्तीय घाटा कम कर तीन प्रतिशत पर लाएंगे
- दलितों और आदिवासियों को खाद्य संरक्षण भी देंगे
- रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लाने जा रही है सरकार
- हम निवेशकों के अनुकूल टैक्स नीति लाएंगे
- बीते दो सालों ने हमारी चुनौतियां बढ़ाई हैं
- लगातार मंदी कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में
- विश्व अर्थव्यवस्था 3.4 प्रतिशत से बढ़ने की उम्मीद
- भारतीय अर्थव्यवस्था को इन्हीं से रास्ता निकालना होगा
- एनडीए के पहले बजट में मकसद नीति-निर्धारण
- शुरुआती लक्ष्य सात-आठ फीसदी वृद्धि दर
- देश की बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे
- ‘सबका साथ सबका विकास’ लक्ष्य पूरा करना
- टैक्स जीडीपी अनुपात सुधारने की जरूरत
- बुनियादी क्षेत्र और विनिर्माण में वृद्धि जरूरी
- एक मजबूत जीवंत भारत में कोई कसर नहीं रखेंगे
