रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कोरोना कोविड-19 वैश्विक महामारी से प्रभावित प्रदेश के जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए की गई अपील के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, सदस्यगण, सचिव व आयोग के अन्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा स्वयं स्वैच्छिक सहमति से जून महीने के वेतन में से एक दिन का वेतन कटौती कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की गई.
इस दौरान आयोग की अध्यक्ष प्रभा दुबे ने कहा कि प्रदेश की जनता डटकर इस महामारी का मुकाबला कर रही हैं. जल्द ही इस महामारी पर नियंत्रण पा लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सब सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे.