रायपुर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का जिक्र भी किया। पीएम ने कहा “गोबर से तैयार हो रहे वर्मी कम्पोस्ट खेतों की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है। यह किसानों के हित में अच्छी योजना है।” नीति आयोग की बैठक में सीएम भूपेश ने एजेंडा बिन्दुओं के अलावा राज्य हित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और विषयों पर अपनी बात रखी।
बैठक में भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले साढ़े तीन साल में नीति आयोग ने प्रदेश के आकांक्षी जिलों के बेहतर प्रदर्शन की सराहना की है। लेकिन राज्य में संसाधनों की समस्याएं अभी भी हैं, जिनका समाधान होना चाहिए। छतीसगढ़ अनाज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लागू करने के साथ ही छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन गठित किया गया है। बघेल ने सुझाव दिया कि फसल विविधीकरण और दलहल, तिलहन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई विकसित फसल क़िस्मों के नि:शुल्क बीज मिनी किट और ब्रीडर सीड बड़े पैमाने पर कृषि अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
