बेरोजगारों को कका का सहाराः 3 महीने बघेल सरकार ने युवाओं को दिए 80 करोड़, PM आवास के लिए भी 155 करोड़ की राशि जारी, CM ने कहा- BJP ने 15 साल केवल 98 करोड़ बांटे

रायपुर..मुख्यमंत्री निवास में दो बड़े कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जहां बेरोज़गारी भत्ते और पीएम आवास की योजना की राशि जारी की गई हैं। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 लाख 16 हजार 737 युवाओं के खाते में बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किश्त के रूप में 31 करोड़ 69 लाख 60 हजार रुपए की राशि ऑनलाईन अंतरित की हैं। इस तरह भूपेश सरकार ने 3 महीने में अब तक बेरोजगार युवाओं को 80 करोड़ रुपये की सहायता दे चुके हैं।

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वहीं, सीएम बघेल ने कहा, बीजेपी के पंद्रह साल में बेरोजगारों को 98 करोड़ बांटे गए। हमने तीन महीने में 80 करोड़ पार कर लिया हैं। आवास में 155 करोड़ की राशि जारी की गई। आवास के लिए हमने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा हैं।

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मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत् प्रदेश में 11 लाख 76 हजार 147 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। जिन्हें पूरा करने के लिए राज्यांश की राशि के रूप में 5117 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार का यह प्रयास हैं कि, सभी बेघरों को पक्के आवास उपलब्ध हों। उन्होंने बताया कि आज इस योजना के तहत 22 हजार 126 हितग्राहियों को प्रथम किश्त हेतु 55 करोड़ रूपए, 12 हजार 455 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त के रूप में 55 करोड़ रूपए, 7477 हितग्राहियों को तृतीय किश्त के रूप 31 करोड़ रूपए तथा 7099 हितग्राहियों को चतुर्थ किश्त के रूप में 10 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई हैं। आवासों की प्रगति के आधार पर आज 49 हजार 157 हितग्राहियों के खाते में कुल 151 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की गई। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े चार वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 3 लाख 87 हजार 915 आवास स्वीकृत किए गए हैं।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि, अब तक वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। लेकिन, अभी वर्ष 2023 चल रहा हैं। 10 साल की अवधि में इस योजना के अनेक नये हितग्राही जुड़े हैं। राज्य के भ्रमण के दौरान अनेक हितग्राही आवास की मांग करते है। नये हितग्राहियों को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए हमने 01 अप्रैल से आर्थिक सर्वेक्षण कराया हैं। जिसका डाटा एनालिसिस का काम चल रहा हैं। इस सर्वेक्षण के आधार पर राज्य सरकार केन्द्र से इन नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह करेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो छत्तीसगढ़ सरकार अपने बलबूते पर इन हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि, हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी वर्गाें के लिए योजना बना कर उन्हें लाभान्वित किया गया हैं।