नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रधानमंत्री आवास को लेकर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उन्होने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार 51 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्यांश देने में भी अक्षम है। स्वयं प्रदेश सरकार ने स्वीकारा है कि आवास योजना के तहत वर्ष 2019 में 765 करोड़ रुपए व 2020-21 में 800 करोड़ रुपए का राज्यांश नहीं दे पायी। जिसके कारण प्रदेश में लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना के हित ग्राहियों को लाभ नहीं मिल पाया।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए केन्द्र सरकार ने 7.82 लाख आवास का लक्ष्य प्रदेश सरकार को दिया था लेकिन राज्यांश जमा नहीं होने पर केन्द्र सरकार ने यह लक्ष्य वापस ले लिया। जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास की चाह रखने वालों को वंचित होना पड़ा। प्रदेश में आवास के लिए करीब 6 हजार करोड़ रुपए की राशि केन्द्रांश से प्राप्त होती है लेकिन राज्य सरकार के नाकामी के चलते लाखों गरीब परिवार के सर से उनका खुद के छतों से वंचित कर दिया।
नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि जिन हितग्राहियों को आवास स्वीकृत की गई। उन्हें आवास के लिए प्रदाय की जाने वाली पहली, दूसरी, तिसरी व चैथी किस्त के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है और वे परेशान भी है यह पूरी योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वयं ही स्वीकारा है कि शहरी आवास योजना अंतर्गत 30 हजार से अधिक हितग्राहियों को एक से लेकर चार किस्त का भुगतान नहीं किया गया है। इसी तरह से 1 जनवरी 2019 से नवम्बर 2021 तक ग्रामीण आवास में 1.58 लोगों को प्रथम किस्त, 1.92 लाख हितग्राहियों को द्वितीय किस्त, 2.37 लाख लोगों को तृतीय किस्त व 3.08 लोगों को चौथी किस्त का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। जिसके कारण लाखों परिवार कर्ज के तले दब गए है और जिसके लिए प्रदेश की गैर जिम्मेदाराना कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को 6.48 लाख ग्रामीण आवास का लक्ष्य दिया था तथा प्रदेश सरकार ने 4.91 लाख आवासों में कटौती कर दी क्योंकि राज्य सरकार के पास राज्यांश देने को पैसे नहीं थे। वहीं वर्ष 2020-21 में 4.91 लाख और वर्ष 2021-22 में 7.82 लाख आवास का लक्ष्य मिलने के बाद भी इसकी स्वीकृति हितग्राहियों को नहीं मिल पाई है। जिसके कारण ही केन्द्र से मिलने वाले 9 हजार करोड़ रुपए केन्द्रीय योजना के लाभ से हितग्राहियों को वंचित रहना होगा। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले इसके लिए प्रदेश सरकार को गंभीरता से कार्ययोजना बनाकर ठोस पहल करनी चाहिए।
