रायपुर. आरक्षण विषय पर राजभवन द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब राज्य सरकार ने दे दिया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये जानकारी स्वयं दी. इधर भारतीय जनता पार्टी ने भेजे गए सवालों के जवाब को सार्वजनिक करने की बात कही है. बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्यपाल ने राज्य सरकार को सवाल पूछा तो सार्वजनिक कराया था. अब राज्य सरकार ने जो जवाब भेजा है उसे भी सार्वजनिक कराया जाए.
बृजमोहन अग्रवाल ने ये भी कहा कि सरकार ने वोट पाने के लिए जल्दबाजी में आरक्षण विधेयक लाया. जबकि मुख्यमंत्री को पता था कि 76% आरक्षण असवैंधानिक हैं, फिर भी जल्दबाजी में विधेयक ले आये. अब जल्दबाजी में राज्यपाल के सवालों का जवाब भी दिया हैं. जवाब को सार्वजनिक कराया जाए, जवाब से राज्यपाल सन्तुष्ट होंगी तो हस्ताक्षर करेंगी.
बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि मुख्यमंत्री आदिवासी समाज को गुमराह कर रही है. छत्तीसगढ़ की जनता इसका खामियाजा भुगत रहे हैं. भर्तियां, नियुक्तियां बंद है. नौजवान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं. 1 साल से सरकार के पास पैसा नहीं है और जवानों को नौकरी नहीं देना चाहती है, इसलिए मामले को जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है.
