रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं। जहां आज शनिवार को सीएम नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में नीति आयोग की बैठक आयोजित है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले साल की उपलब्धियों की (Niti Aayog) जानकारी देंगे और केंद्र में लंबित योजनाओं और राजस्व की भी मांग करेंगे। बैठक में प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू और वित्त सचिव अंकित आनंद भी शामिल हुए हैं।
दिल्ली दौरे से पहले सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति को बढ़ाने की मांग कर रहे है। कोल रॉयल के जो हमने पैसे रुके हुए हैं। उसको वापस करने की मांग है। हर तीन साल में रॉयल दर वृद्धि होना था, नहीं हुआ हैं। उसी प्रकार पीडीएस में हमें लगभग 1 हजार करोड़ रुपए लेना हैं। पहले कई योजनाएं भारत सरकार की होती थीं बाद में 90% केंद्र सरकार देती थी (वित्तीय सहायता) और 10% राज्य सरकार अब अधिकांश योजनाएं 50%-50% हो गई हैं। जब 50% केंद्र और 50% राज्य दे रहा हैं। तो नाम (योजना का) फिर केंद्र सरकार क्यों तय करे? नाम राज्य सरकार के साथ मिलकर तय करना चाहिए।
इसके आगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन इसमें 50 प्रतिशत राज्य सरकार दे रही है। नाम सम्मिलित रूप से तय होना चाहिए। जब राज्य सरकार आधा पैसा दे रही हैं। तो नाम रखने का भी अधिकार भी होना चाहिए। वहीं उन्होंने बैठक के रूपरेखा को लेकर कहा कि 10 बजे की बैठक है। शाम को 4 बजे तक चलना हैं। बहुत सारे इसु आएंगे। उनपर चर्चाएं होंगी। ज्वलंत मुद्दों पर भी बातचीत होगी। इसका निष्कर्स क्या निकलेगा ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा।
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