#कैबिनेट की 38वी बैठक में 39 विषयों पर हुई चर्चा
◆ चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कालेज को सरकार अधिग्रहित करने के अधिनियम का अनुमोदन किया गया। विधानसभा के इसी सत्र में अधिनियम आएगा।
◆ प्रथम अनुपूरक में स्वास्थ्य की योजनाओं को शामिल किया गया। अनुपुरक बजट को अनुमोदित किया गया।
◆ हाउसिंग बोर्ड के 58 कालोनी को नगर निगम में हैंड ओवर करने का निर्णय लिया गया। 955 करोड़ की संपत्ति, जिसमें 9400 मकान, 450 से ज्यादा दुकानो को सिंगल टाइम सेटल करके बेचने का निर्णय लिया गया। ब्याज की राशि मे 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मकान की कीमत में 16.5 प्रतिशत की कमी होगी।
◆ नया रायपुर में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना होगी, 20 एकड़ जमीन आवंटित, 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।
◆ छग भंडार क्रय नियम से लघु वनोपज से निर्मित हर्बल उत्पाद आयुर्वेदिक दवाई और सामग्री को छूट दिया गया। कोई भी सरकारी संस्थान इस छूट का लाभ ले सकता है।
◆ बिलासपुर के सिरगिट्टी में 48 एकड़ सीएसआईडीसी की जमीन पर बने अभिलाषा हाउसिंग सोसायटी और बस स्टैंड समेत जमीन नगर निगम को हस्तांतरित की जाएगी।
◆ फार्मा उद्योग में निवेश के लिए विशेष निवेश प्रोतसाहन पैकेज।
◆ 15 करोड़ से अधिक निवेश के साथ 2024 तक जो प्रोडक्शन शुरू करेंगे उनको पैकेज में शामिल किया जाएगा।
◆ वनाधिकार क्षेत्र में केवल फलदार वृक्षों पर ही मुख्यमंत्री वृक्षरोपण प्रोतसाहन योजना का लाभ मिलेगा।
◆ गोधन न्याय योजना में इनरिचड खाद बनाकर 6.50 रुपये दर निर्धारित किया गया।
◆राज्य कल्याण परिषद में 21 सदस्य होंगे।
◆ मंडी की भूमि में सी मार्ट की स्थापना मंडी की राशि से होगी। बजट में सी मार्ट बनाने की घोषणा हुई थी।
◆ शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक संग्रहालय के लिए 6.2 एकड़ जमीन, अनुसूचित जनजाति विभाग को निःशुल्क ढ़ी जाएगी।
◆ 8वीं से ऊपर के बच्चों के लिए पोटाकेबिन शुरू करने की अनुमति दी गई।
◆ तकनीकी शिक्षा, नर्सिंग जैसे संस्थान 1 अगस्त के बाद से खुल सकेंगे। कॉलेज में 1 अगस्त से फाइनल ईयर की क्लास लगेगी। 20-20 दिन बाद सेकेंड और फर्स्ट ईयर की कक्षाएं खुलेंगी। 11वीं 12वीं की कक्षाएं खुलेंगी, ज्यादा बच्चे होने पर अल्टरनेट क्लास लगेगी। प्राथमिक शालाओं के लिए ऐसे ग्राम पंचायत जहां कोरोना शून्य है, वहां ग्राम पंचायत और पालक समिति की अनुशंसा पर स्कूल खुल सकते हैं। इसका निर्णय लोकल स्तर पर होगा
◆ राजीव गांधी मुमिहिन कृषक कल्याण न्याय योजना को अंतिम रूप देने के लिए सीएम को अधिकार दिया गया।
◆ दुर्ग में निजी विश्विद्यालय की स्थापना में छूट देने को अनुमोदित किया गया।
◆ मछलीपालन को कृषि का दर्जा मिला।
◆ बिजली बिल छूट, पानी की सुविधा, ब्याज मुक्त लोन की सुविधा मिलेगी।
◆18 कोल ब्लॉक नीलाम करने के लिए केंद्र सरकार से सहमति मांगी गई थी, 17 कोल ब्लॉक पर सहमति दी गई।
◆ 28 जिलों में मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना शुरू की जाएगी। जेनरिक दवाइयां इन दुकानों में मिलेगी।
◆ बाक्साइड हिंडाल्को बाल्को मेसर्स मां कुडरगढ़ी एल्युमिनियम रिफायनरी प्लांट को 2.5 मिलियन टन लिंकेज के माध्यम से दी जाएगी।
◆ आंगनबाड़ियों को भी 2 पालियों में संचालित करने का निर्णय लिया गया।
◆ लेमरू एलिफेंट रिजर्व के बारे में चर्चा हुई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
