बतौली निलय त्रिपाठी : क्षेत्र के प्रधान मंत्री आवासों के निर्माण में हितग्राहियों द्वारा ही राशि हड़पे जाने का मामला प्रकाश में आया है ।लिहाजा प्रधानमंत्री आवास अपूर्ण होने से प्रशासन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है और इस तरह हितग्राहियों को भी आवास मिलने में परेशानी हो रही है ।इस संबंध में बार-बार समझाइश देने के बाद भी असर ना होता देख गुरुवार को लिंक कोर्ट में अनुविभागीय अधिकारी के सामने मामले पेश हुए थे।अनुविभागीय अधिकारी में हितग्राहियों को एक हफ्ते का समय दिया है ।
बतौली क्षेत्र में 1600 से ज्यादा प्रधान मंत्री आवासों का निर्माण कार्य जारी है। इस मामले में लक्ष्य पूर्ति में हितग्राहियों द्वारा ही परेशानी खड़ी की जा रही है ।28 से ज्यादा हितग्राहियों ने पहली और दूसरी किस्त की राशि अन्य मदों में खर्च कर दी है। बार-बार जनपद कार्यालय से समझाइश देने के बाद भी हितग्राहियों में इस बात का असर नहीं हो रहा है ।गुरुवार को तहसील कार्यालय में लगने वाले अनुविभागीय लिंक कोर्ट में 28 प्रधान मंत्री आवासों के संबंध में मामला पेश हुआ था ।बिरिमकेला, महेशपुर,बालमपुर और तैलाइधार सहित अन्य पंचायतों के 28 से ज्यादा हितग्राहियों को नोटिस तामील कर लिंक कोर्ट में उपस्थित होने कहा गया था ।अनुविभागीय अधिकारी ने अंतिम रूप से कड़े निर्देश देते हुए सभी हितग्राहियों को एक हफ्ते के अंदर राशि की व्यवस्था कर प्रधानमंत्री आवास का कार्य जारी रखने कहा है। एक हफ्ते में भी राशि की भरपाई नहीं किए जाने पर अग्रिम सख्त कार्रवाई की जाएगी ।गौरतलब है कि तहसील कार्यालय में बीते कुछ महीनों से लिंक कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है ।क्षेत्र के दूरदराज के पक्षकारों को तहसील कार्यालय से मामलों को अनुविभागीय कोर्ट में अपील करने के दौरान निपटारे के लिए सीतापुर जाना पड़ता था ।कई बार शारीरिक रूप से अस्वस्थ लोगों को 30 से 50 किलोमीटर का सफर काफी मुश्किलों भरा हो जाता था। कोर्ट के आयोजन से अब ऐसे पक्षकारों को सहूलियतें मिल रही है ।गुरुवार को 70 से ज्यादा पक्षकारों के मामले अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आए थे । सरगुजा कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के निर्देशानुसार राजस्व मामलों को जल्दी निपटाए जाने की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है । गुरुवार को आये मामलों में 28 मामले प्रधानमंत्री आवास से संबंधित थे। अन्य मामलों में चार राजस्व और एक दांडिक मामलों में फैसला सुनाया गया है । 56 केस अपील से संबंधित थे। इसके अलावा एक मामला 170 ख और 4 मामले दांडिक प्रकरण के पेश किए गए थे ।लिंक कोर्ट के आयोजन से बतौली क्षेत्र में स्थानीय तौर पर मामलों के फौरी निराकरण से पक्षकारों को काफी राहत मिल रही है ।इस मामले में fatafatnews ने भी कई बार प्रमुखता से समाचार प्रकाशित कर लिंक कोर्ट आयोजन के संबंध में प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया था । प्रधानमंत्री आवास निर्माण के मामलों में महेशपुर के कुछ हितग्राहियों के ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनमें कुछ ने बड़े मकान बना लिए और दूसरी किस्त की राशि खत्म कर दी ।इसके अलावा कुछ ने अपने कर्ज पटा दिए ।इसी तरह अन्य मामलों में हितग्राही आवास निर्माण नहीं करना चाहते ।एक और मामले में पुत्र ने दूसरी किस्त की राशि खर्च कर दी और पिता के पास पैसे नहीं बचे ।ऐसे मामलों के प्रकाश में आने के बाद जनपद बतौली की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अनुविभागीय अधिकारी के सामने मामला पेश किया था।
पुष्पेंद्र शर्मा अनुविभागीय अधिकारी सीतापुर
हितग्राहियों द्वारा ही प्रधानमंत्री आवास की राशि अन्य मदों में खर्च किए जाने का मामला मेरे सामने लाया गया था ।इस संबंध में मैंने उसे एक हफ्ते का समय दिया है ।इसके बाद भी हितग्राहियों द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी प्रधान मंत्री आवासों का राशि भरपाई ना किए जाने पर अग्रिम कारवाही की जाएगी प्रधानमंत्री आवास निर्माण तय समय पर किया जाना आवश्यक है ।इसके लिए प्रशासन पूरी ताकत झोंक रहा है ।
