सीतापुर/अनिल उपाध्याय. सड़क कटाव से बचाव के लिए गांव में बनवाया गया तटबंध निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। लाखो की लागत से बनने वाले इस तटबंध निर्माण कार्य मे गुणवत्ता का पालन नही किया गया। सरपंच, सचिव ने पूरी गुणवत्ता ताक पर रखकर तटबंध का निर्माण करा दिया। जिसको लेकर गांव में सवाल उठने लगे है, लोगो ने सरपंच सचिव द्वारा कराए गए तटबंध निर्माण कार्य मे अनियमितता बरतने का आरोप लगा जांच की मांग की है। ताकि सरपंच सचिव द्वारा निर्माण कार्य मे बरती गई लापरवाही उजागर हो सके।
मामला ग्राम पंचायत गेरसा चांचडांड का है। जहाँ सड़क कटाव से बचाव हेतु तटबंध का ग्राम पंचायत द्वारा तटबंध का निर्माण कराया गया है। जिस जगह सड़क कटाव हेतु तटबंध का निर्माण कराया गया है। वहाँ सड़क कटाव जैसी स्थिति कभी निर्मित नही हुई थी। इसके बाद भी सरपंच ने शासन के पैसों का दुरुपयोग कर वहाँ तटबंध निर्माण करा दिया। तटबंध निर्माण स्थल पर सरपंच, सचिव द्वारा कोई सूचना पटल भी नही लगवाया गया है। जिससे ये पता चल सके कि यह तटबंध किस योजना से बनाई गई है और इसकी लागत कितनी है। जबकि नियम ये है कि निर्माण कार्य स्थल पर अनिवार्य रूप से सूचना पटल लगाया जाना चाहिए। जिसमें योजना के अलावा निर्माण कार्य से संबंधित सारी जानकारियां दर्शाई गई हो। इसके बाद भी सरपंच सचिव ने मौके पर निर्माण कार्य से संबंधित कोई सूचना पटल नही लगाया गया है। ताकि वो ग्रामीणों के आँखों मे धूल झोंककर निर्माण कार्य मे अपनी मनमानी कर सके। हुआ भी यही सरपंच, सचिव ने तटबंध निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया।उन्होंने विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी।
सरपंच, सचिव ने निर्माण के दौरान पूरी गुणवत्ता ताक पर रखकर तटबंध का निर्माण करा दिया। ग्राम पंचायत द्वारा तकनीकी निर्देशों का बिल्कुल पालन नहीं किया गया। तटबंध निर्माण के दौरान जिस सामग्री का उपयोग किया गया है। वो विभाग द्वारा बनाये गए इस्टीमेट के बिल्कुल विपरीत एवं प्रतिबंधित है। इसके अलावा जिस सड़क पर यह तटबंध का निर्माण किया है। उस सड़क पर मिट्टी कटाव जैसी स्थिति कभी निर्मित नही हुई है। इसके बावजूद उस सड़क पर ग्राम पंचायत द्वारा दस-दस मीटर के अंतराल में दो तटबंध और बनाये गए हैं। जिसको लेकर गांव के लोगो ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह सरकारी पैसा का दुरुपयोग है। सरपंच, सचिव द्वारा एक ही सड़क पर कराए गए तीन-तीन तटबंध निर्माण की जाँच एवं कार्रवाई होनी चाहिए। ताकि गांव के विकास की आड़ में होने वाले शासकीय पैसों के दुरुपयोग पर रोक लग सके।
