रायपुर,Chhattisgarh Assembly: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Chief Minister Vishnu Deo Sai) ने विधानसभा में कहा हैं कि, छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन से संबंधित एवं अन्य स्वीकृतियां देने की प्रक्रिया फिर से ऑनलाईन की जाएगी। उन्होंने कहा कि, खनिज प्रशासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था तथा सुशासन की दृष्टि से इन प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जा रहा हैं। सीएम ने कल विधानसभा में ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए यह घोषणा की। सीएम साय ने ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब देते हुए कहा कि, पिछली सरकार में खनिज विभाग के संचालक द्वारा 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर यह व्यवस्था दी गई थी कि जिले के खनिज अमले द्वारा ई-परमिट का भौतिक सत्यापन होने के बाद ही ई-ट्रांजिट पास जारी किया जा सकेगा। इस आदेश के माध्यम से इसके पहले जो ऑनलाईन प्रक्रिया थी उसको बंद करके ऑफलाइन किया गया था। जिससे प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप शुरू हुआ, भ्रष्टाचार के आक्षेप लगे और परिवहन में भी विलंब होता था।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि, खनिज विभाग में पूर्व में लागू ऑनलाईन व्यवस्था के तहत् कोयले के परिवहन के लिए खनिज ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से पट्टेदार द्वारा स्वतः अपने कार्यालय से खनिज परिवहन के लिए ई-परमिट एवं ई-ट्रांजिट (E-Permit and E-Transit) पास प्राप्त कर बिना खनिज कार्यालय आए अपना परिवहन किया जा रहा था। पिछली सरकार में नवीन Ofline प्रकिया के लागू होने से ई-टीपी (e-tp) लागू करने में विलंब हुआ और कई कोयला खदानों में निकासी अवरूद्ध होने से रायल्टी राजस्व की हानि हुई, जिस पर भारत सरकार ने भी दो बार राज्य सरकार को पत्र जारी कर आपत्ति ली गई थी। इसके अतिरिक्त मानवीय हस्तक्षेप शुरू होने से अवैध उगाही एवं भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला एवं प्रदेश की छवि धूमिल हुई।
CM ने आगे कहा कि, प्रदेश के विभिन्न संस्थानों ने ऑफलाईन व्यवस्था के संबंध में आदेश को निरस्त करने की लगातार मांग की एवं अवैध लेनदेन एवं उगाही का आरोप भी लगाया हैं। इसी अनुकम में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच उपरांत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया हैं, जो विचाराधीन हैं। साथ ही, भ्रष्टाचार के मामले में निदेशालय ने एंटी करप्शन ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) में प्रकरण दर्ज किया गया हैं, जो विवेचनाधीन हैं। उन्होंने कोल परिवहन में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था एवं सुशासन को ध्यान में रखकर खनिज विभाग द्वारा 15 जुलाई 2020 को जारी परिपत्र एवं इसके अनुक्रम में जारी अन्य सभी अनुषंगी निर्देशों को निरस्त करने की घोषणा की। (Chief Minister Vishnu Deo Sai)
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