रायपुर…खाद्य विभाग की तरफ़ से जारी एक आदेश ने छ्त्तीसगढ़ के सरकारी राशन दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खाद्य विभाग ने 30 जून तक राशनकार्ड के सभी सदस्यों का e KYC वेरिफिकेशन करने का आदेश जारी किया हैं। यानी उन्हें राशन भी बांटना हैं, और ई पॉश सिस्टम में 2.61 लाख लोगों का आधार फीड करना हैं। इसके साथ ही, बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन को भी पूरा करना हैं। हालांकि, प्रदेश के पीडीएस संचालकों ने इस आदेश का विरोध शुरू कर दिया हैं।
छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता संघ की ओर से खाद्य संचालक को ज्ञापन सौंप कर कहा हैं कि, आधार वेरिफिकेशन का काम या तो च्वाइस सेंटर से कराया जाए, नहीं तो पीडीएस संचालकों को इस काम के लिए अतिरिक्त मानदेय दिया जाए। पीडीएस संचालक कई सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना हैं कि, 70 से ज्यादा उम्र के लोगों के थंब इंप्रेशन काम नहीं कर रहे हैं, और उनके पास आई स्कैनर जैसी मशीन नहीं हैं। फिर वेरिफिकेशन का काम कैसे पूरा होगा।
उनका ये भी कहना हैं कि, पूरे महीने में किसी तरह राशन वितरण हो पाता हैं। ऐसे में जब हर राशनकार्डधारी पूरा परिवार लेकर वेरिफिकेशन करने पहुंचेगा तो ई केवायसी कब होगा, और राशन का वितरण कब होगा। हालांकि, विभाग के आदेश के बाद प्रदेश में ई केवायसी का काम शुरू हो गया है। लेकिन, रायपुर के ज्यादातर पीडीएस दुकानों पर फिलहाल राशन वितरण का ही काम चल रहा हैं।
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