रायपुर .छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र मे जिस शराबबंदी करने की बात कही थी. वो अब सरकार के लिए मुसीबत बन गई है. वर्षो से शराबबंदी की मुहिम छेडने वाले सामाजिक संगठन सरकार पर लगातार दबाव बना रहें है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल इस अर्थ व्यवस्था से जुडे मामले मे कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं. वो योजनाबद्द तरीके से शराबबंदी का एक्सन प्लान तैयार करने के मूड मे नज़र आ रहे हैं लिहाजा उन्होंने शुक्रवार की शाम एक अहम फैसला लिया है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शराबबंदी के लिए दो समितियां बनाने की घोषणा की है. इनमें से एक सर्वदलीय राजनीतिक समिति होगी और दूसरी समिति समाज के अलग-अलग तबकों के प्रतिनिधियों की होगी. राजनीतिक समिति उन राज्यों में जाकर अध्ययन करेगी जहां शराबबंदी तो की गई लेकिन सफल नहीं हुई. यह समिति विफलताओं की वजहों का अध्ययन करेगी. दूसरी सामाजिक समिति शराबबंदी में समाज की भूमिका के लिए रास्ता सुझाएगी. दोनों समितियों का गठन जल्द ही किया जाएगा.
