- लगभग 2.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
- राज्य सरकार महंगाई भत्ते पर इस वित्तीय वर्ष में 140 करोड़
- और आगे 300 करोड़ रूपए सालाना खर्च करेगी
रायपुर राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का आदेश शुक्रवार की शाम मंत्रालय से जारी कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के अनुमोदन के बाद वित्त विभाग द्वारा परिपत्र के रूप में जारी आदेश में सातवे वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को एक जुलाई 2016 से दो प्रतिशत और एक जनवरी 2017 से चार प्रतिशत महंगाई भत्ता मंजूर किया गया है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के लगभग ढाई लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए इस वित्तीय वर्ष 2017-18 में लगभग 140 करोड़ रूपए खर्च होंगे। आगे करीब 300 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा हर साल इसके लिए खर्च की जाएगी। महंगाई भत्ते की राशि का एक जुलाई 2017 से नगद भुगतान किया जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं रहेगा। कार्यभारित और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी इस आदेश का लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा मूलभूत नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा।
