सरगुजा जनसंपर्क कार्यालय का समाचार..

सरगुजा कलेक्टर श्री आर. प्रसन्ना ने वन अधिकार मान्यता पत्र के लिए तृतीय चरण के तहत प्राप्त लगभग 18 हजार  दावों को जनवरी में  आयोजित विशेष ग्राम सभा से अनुमोदन कराकर अनुभाग स्तर पर प्रस्तुत करने एवं अनुमोदन पश्चात जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की कल हुई बैठक में अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को पुनः जांच करने एवं जिन आवेदनों में राजस्व अधिकारी व वन विभाग के अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, उन्हें पुनः हस्ताक्षर कराकर ग्राम सभा में भेजने एवं निरस्त किए गए आवेदनों पर कारण अंकित करके पुनः ग्राम सभा में अनुमोदन हेतु भेंजने के निर्देश दिए हंै। बैठक में अम्बिकापुर विधायक श्री टी.एस. सिंहदेव, लुण्ड्रा विधायक श्री चिंतामणी महाराज, समिति के अन्य सदस्य, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती किरण कौशल, वन मण्डलाधिकारी श्री विवेक आचार्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में अम्बिकापुर विधायक श्री टी.एस. सिंहदेव ने वन अधिकार पत्रों के नक्शों में चैहदी अंकित करने तथा उनके अधिकार पत्र में महिलाओं का नाम जोड़ने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि लम्बित आवेदनों को पुनः जांच कर अतिशीघ्र अनुमोदन कराया जाए। साथ ही कहा कि यदि आवेदन निरस्त किए जाते हैं, तो उनकी निरस्तीकरण की जानकारी लिखित में आवेदनकर्ता को दिया जाए।

कलेक्टर ने प्राप्त दावों के निराकरण के लिए विकासखण्ड स्तर पर सरपंच, सचिव एवं वन अधिकार समिति के अध्यक्षों का एक दिवसीय कार्यशाला आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। कार्यशाला में वन अधिकार पत्र के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उन्होंने वन विभाग के बीट गार्ड एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को कार्यशाला में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी वन अधिकार पत्रधारकों की भूमि को समतलीकरण करने एवं उनके आवास हेतु इंदिरा आवास योजना के तहत भवन बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा एवं पण्डो जनजाति के दावा-आपत्तियों को शत्-प्रतिशत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि जिन हितग्राहियों के दावा-आपत्ति नामंजूर किए गए हैं, उन्हें अनुविभागीय अधिकारी स्वयं जांच कर टीप लिखें। श्री प्रसन्ना ने सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इन हितग्राहियों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की गति में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शत्-प्रतिशत वन पत्राधारकों को खाद-बीज वितरण करने कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डाॅ. ललित शुक्ला ने जानकारी दी कि खेल मैदान, स्कूल भवन के लिए सामुदायिक दावों के तहत जिस फार्म में जानकारी दी गई थी, उसे शासन के निर्देशानुसार अलग फार्म में प्रस्तुत करना होगा। बैठक में सीतापुर के अनुविभागीय अधिकारी श्री ज्योति प्रकाश कुजूर एवं  कृषि, उद्यान, जनपद सीईओ, सहकारी बैंक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री आर. प्रसन्ना की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कल एकीकृत आदिवासी परियोजना क्रियान्वयन समिति बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने परियोजना अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षणों के पश्चात हितग्राही को आजीविका से जोड़ने व संबंधित संस्थानों में प्लेसमेंट सुनिश्चित कराने कहा है। उन्होंने कहा कि परियोजना अन्तर्गत अधूरे काम को मार्च तक पूर्ण कर लेंवे तथा जो कार्य पूर्ण कर लिए गए है, उन्हें संबंधित विभाग को हैण्ड ओव्हर करें।

कलेक्टर ने एजेंसीवार समीक्षा करते हुए लम्बित कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सत्र 2012-13 के सभी कार्यों को प्रारम्भ करने एवं जनवरी माह तक पूर्ण करने कहा है। कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग को निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में कार्य हुआ है। उसकी सूची उपलब्ध कराकर जिला पंचायत की सामान्य सभा में अनुमोदन कराएं और जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से कार्य के निरीक्षण करावाएं। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत लिए जाने वाले हितग्राहियों की सूची छत्तीसगढ़ स्कील डेव्हलपमेंट मिशन के तहत लेंवे तथा उन्हें प्राथमिकता देंवे। कलेक्टर ने स्वयं सहायता समूहों के लिए सेन्टरिंग प्लेट व सीमेंट बोर्ड निर्माण के लिए अतिशीघ्र राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। श्री प्रसन्ना ने हितग्राही मूलक कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए जनप्रतिनिधियों से निरीक्षण कराने कहा है।

कलेक्टर ने अधिकारियांे को निर्देशित किया कि परियोजना मद सहित अन्य योजनाओं के तहत हितग्राहियों को वितरित की जाने वाली सामग्री जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही प्रदान करें। इसके लिए संबंधित जनपद की सामान्य सभा, जिला पंचायत सदस्य, सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को वितरित की जाने वाली सामग्री तथा स्थान की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उपस्थिति हेतु अनुरोध किया जाए। उन्होंने कहा कि बीजों की उपलब्धता बोनी के निर्धारित समय के पूर्व हो जाना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि कृषि कार्यों में मिट्टी परीक्षण के लाभ को दृष्टिगत रखकर किसानों के खेतों की मिट्टी का परीक्षण अधिकाधिक संख्या मंे कराने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने विगत वर्षांे के अपूर्ण निर्माण कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। परियोजना प्रशासक बताया कि विभिन्न प्रशिक्षणों एवं योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया। उल्लेखनीय है कि परियोजना मद के तहत प्राप्त राशि का उपयोग कलस्टर ग्रामों में अधोसंरचना के कार्य, लघु सिंचाई, कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, लघु वनोपज, लघु व्यवसय तथा स्वरोजगारमूलक प्रशिक्षणों के आयोजन में किया जाता है।

बैठक में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के परियोजना प्रशासक श्री एच.डी.मिश्रा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डाॅ. ललित शुक्ला, जनपदों के सीईओ, बीईओ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

अम्बिकापुर 28 दिसम्बर 2013

कलेक्टर श्री आर. प्रसन्ना ने मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की जिला स्तरीय संचालन सह निगरानी समिति की बैठक में कहा कि मध्यान्ह भोजन संचालन की जिम्मेदारी आगामी जनवरी माह से अब महिला समूहों की दी जाएगी। इसके लिए पर्याप्त तैयारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि महिला समूहों द्वारा मध्यान्ह भोजन संचालन से भोजन की गुणवत्ता और वितरण में आसानी होगी। अनाज को खुले में रखने से बचाव के लिए उन्होंने अनाज भण्डारण के लिए उपयुक्त पात्र की व्यवस्था करने कहा है, जिससे अनाज में नमी की मात्रा न आए। साथ ही उन्होंने महीने में कम से कम एक बार समिति के सदस्यों को अनिवार्य निरीक्षण करने कहा है। कलेक्टर ने कल जिला कार्यालय के सभाकक्ष में मध्यान्ह भोजन की समीक्षा करते हुए उक्त निर्देश दिए।

कलेक्टर ने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया कि मध्यान्ह भोजन संचालनकर्ता को ही समय पर भुगतान देना सुनिश्चित करें। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की समीक्षा समय-समय पर स्थल निरीक्षण कर की जाए। अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। शिकायत मिलने पर जांच कर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई भी करें। उन्होंने किचन शेड निर्माण के लम्बित कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए।

कलेक्टर ने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को जनपद स्तर की निगरानी समिति की बैठक नियमित रूप से लेकर समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैठकांे में ग्राम पंचायत सचिव की उपस्थिति सुनिश्चित करें। मध्यान्ह भोजन की शिकायत मिलने पर निगरानी समिति और ग्राम पंचायत का प्रतिवेदन प्राप्त कर अनुशंसा के साथ रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी जाए। समय-समय पर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाए। मध्यान्ह भोजन मेें गुणवत्तापूर्ण भोजन नियमित रूप से दिया जाए और यथा संभव मीनू का पालन किया जाए। बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डाॅ. ललित शुक्ला सहित समिति के सदस्यगण और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

जिला पंचायत कार्यालय सरगुजा द्वारा सात वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले स्नातक योग्यताधारी सहायक शिक्षक पंचायत कर्मचारियों के अंतरिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। संबंधितों से 7 जनवरी तक दावा-आपत्ति मंगाया गया है। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने बताया है कि संबंधित कर्मचारी दावा-आपत्ति की स्थिति में निर्धारित प्रारूप में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जारी सूची कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है तथा जिला पंचायत कार्यालय द्वारा सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को ई-मेल से प्राप्त सूची को तत्काल प्रिंट कराते हुए कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि सात वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले 2058 स्नातक अर्ह सहायक शिक्षक पंचायत की जिला स्तरीय अंतरिम वरियता सूची जनपद पंचायतों से 31 अगस्त 2013 तक अर्हता पूर्ण  सहायक शिक्षक पंचायत की जानकारी के आधार पर तैयार की गई है।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी 2014 की स्थिति में निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। सीतापुर के तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री सुमित अग्रवाल एवं मैनपाट के तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री शंकर लाल सिन्हा ने बी.एल.ओ. एवं अभिहित अधिकारियों को अपने मतदान केन्द्रों में उपस्थित रहकर पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने सहित निर्देशानुसार अन्य कार्यों का संपादन करने कहा है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रोल आब्जर्वर को आवश्यक जानकारी प्रदान करने निर्देशित किया है।