रायपुर..भूपेश केबिनेट की बैठक में कल अहम फैसले लिए गए है..इसके साथ ही सरकार ने निवर्तमान रमन सरकार में चली आ रही योजनाओं को बंद करने सस्पेंस का भी पटाक्षेप कर दिया है..केबिनेट में
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चने के साथ-साथ अब बस्तर संभाग के सात जिलों में प्रति परिवार दो किलो गुड़ का निःशुल्क वितरण करने का फैसला लिया है..यही नही प्रदेश सरकार अब शहीद वीर नारायण सिंह के वंशजों को पेंशन देने की रणनीति बनाई है..स्थानांतरण नीति वर्ष 2019 को केबिनेट द्वारा अनुमोदन करने का फैसला लिया है..
केबिनेट में प्रदेश में गौण खनिज साधारण रेत के उत्खनन के लिए अब कलेक्टर के माध्यम से नीलामी के द्वारा रेत खदानों का पट्टा आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया है..इसके अलावा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन किया गया है.. इसके अंतर्गत अब अधोसंरचना के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, हितग्राही मूलक कार्य, पोषाहार प्रदाय जैसे कार्य किए जाएंगे।
वही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2019, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2019 तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2019 का अनुमोदन किया गया है..
छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 (क्र. 15 सन् 1984) संशोधन विधेयक के प्रारूप 2019 को अनुमोदन किया गया है..जिसमें पूर्व के पट्टाधारियों को फ्री-होल्ड (भूस्वामी के अधिकार) दिए जाने के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए है!..