रायपुर, 23 दिसम्बर 2013
लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत ने आज यहां नवीन विश्राम गृह के सभाकक्ष में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की। श्री मूणत ने विभिन्न योजनाओं के तहत संचालित निर्माण कार्यो को तय समय-सीमा में सही गुणवत्ता के साथ पूरा करने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यो की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इसके लिए जवाबदेही तय करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर.पी. मण्डल एवं प्रमुख अभियंता श्री डी.के. प्रधान सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
श्री मूणत ने बैठक में विभिन्न संभागों में सड़कों, पुल-पुलियों और भवनों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। श्री मूणत ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गो की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पत्र व्यवहार कर इनकी जल्द मरम्मत अथवा उन्नयन के लिए अनुरोध किया जाए। यदि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसमें असमर्थता व्यक्त करता है तो इन सड़कों को राज्य शासन के आधिपत्य में लेने के लिए पहल की जाए, जिससे इनका निर्माण राज्य शासन के बजट से करवाया जा सके। इस कार्य के लिए एशियन बैंक से वित्तीय सहायता भी प्राप्त की जा सकती है। लोक निर्माण मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गो के किनारे बसे शहरों में बाय पास सड़कों का निर्माण जल्द करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गो के पुनर्निर्माण या उन्नयन के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना बनायी जाए।
लोक निर्माण मंत्री ने सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण में तकनीकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग के अन्तर्गत एक तकनीकी विशेषज्ञ दल गठित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय काम-काज में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 20 लाख रूपए से अधिक के सभी कार्यो के ऑन लाइन टेण्डर जारी किए जाएं। विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले ठेकेदारों को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया की समुचित जानकारी देने के लिए उन्हें इस बारे में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने निर्माण कार्यो की प्रगति की जानकारी भी ऑन लाइन करने के निर्देश दिए। श्री मूणत ने कहा कि निर्माण कार्यो से संबंधित शिकायतों के लिए टोल-फ्री टेलीफोन नम्बर अथवा ऑन लाइन शिकायत प्रणाली की व्यवस्था की जाए। उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्माण कार्यो की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
