अम्बिकापुर
राज्य शासन द्वारा छात्राओ को मुफ्त शिक्षा देने की योजना पर अब सवाल उठने लगे है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने राज्य शासन पर योजना को प्रभावी ना करने और केवल प्रचार करने का आरोप लगाया है। और इस मसले को लेकर आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओ ने अम्बिकापुर के शासकीय पीजी कालेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंप कर योजना जल्द लागू करने की मांग की है।
सरगुजा जिले के सबसे बडे महाविद्यालय शासकीय राजीव गांधी पीजी कालेज के प्राचार्य के मिलकर उनको ज्ञापन सौंपने वाले एनएसयूआई छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष सचिन जायसवाल और कार्यकर्ताओ ने छात्राओ के लिए प्रचारित योजना को जल्द लागू करने की मांग की है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा इन दिनो मुफ्त बालिका शिक्षा संबधी विज्ञापन प्रचारित किया जा रहा है। जिसमे बालिकाओ को कालेज स्तर की पढाई को मुफ्त कर दिया गया है। लेकिन एनएसयूआई का आरोप है कि जिस मुफ्त बालिका पढाई योजना का प्रचार किया जा रहा है । उसको अभी तक अमल मे नही लाया गया है।
एनएसयूआई के इन तमाम आरोपो की सच्चाई जब हमने कालेज के प्राचार्य डाँ एस.पी.त्रिपाठी से जानने की कोशिश की तो उनके मुताबिक ये योजना राज्य शासन से आए पत्र के बाद से ही लागू हो गई है । और कालेज की छात्राओ से किसी भी प्रकार का कोई शैक्षणिक शुल्क नही लिया जा रहा है।
एनएसयूआई का आरोप है कि मुफ्त शिक्षा का प्रचार दकियानुसी बाते है। तो प्राचार्य का कहना है राज्य शासन के आदेश के मुताबिक शैक्षणिक शुल्क नही लिया जा रहा है। बहरहाल ऐसे मे तो यही लग रहा है कि ऐसा तो नही कि एनएसयूआई का विरोध इस बात को लेकर हो कि शैक्षणिक शुल्क के साथ सभी शुल्क माफ हो जाए। बहरहाल कुछ भी हो लेकिन एनएसयूआई के दावे से तो ये लगता है कि वास्तव मे मुफ्त बालिका शिक्षा योजना महज प्रचार तक तो ही सीमित नही …
