रेत की कीमतों पर अंकुश लगाने कठोर कार्रवाई के निर्देश
रायपुर, 31 दिसम्बर 2013
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने नये वर्ष के आगमन की पूर्व संध्या पर आज नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्य सचिव श्री सुनिल कुमार और विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिवों सहित प्रमुख सचिवों और सचिवों की बैठक ली। उन्होंने सभी अधिकारियों को नये वर्ष की शुभकामनाएं दी और घोषणा पत्र के प्रावधानों सहित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में उन्हें जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रदेश की सहकारी समितियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति के तहत धान बेचने वाले किसानों के पंजीयन की समय-सीमा एक माह तक (31 जनवरी 2014 तक) बढ़ाने का निर्णय लिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके। यह समय-सीमा आज 31 दिसम्बर को समाप्त हो गयी थी। उन्होंने खनिज विभाग के सचिव को रेत की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कार्रवाई करने तथा रेत खदानों में उत्खनन और लोडिंग के नाम पर होने वाली अवैध वसूली को कठोरता से रोकने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी शिकायतों पर तत्काल पुलिस कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। आम जनता को उचित मूल्य पर रेत उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करना प्रत्येक जिले में वहां के जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
डॉ. सिंह ने प्रदेश में रेत अधिक दामों पर बेचे जाने की शिकायतों का उल्लेख करते हुए नाराजगी भी जतायी और कहा कि सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में मंत्रालय से दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने खनिज विभाग से कहा कि अगर कोई ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय रेत खदानों में रेत उत्खनन और लोडिंग के नाम पर होने वाली अवैध वसूली को रोकने में असमर्थ हो तो उनसे रेत खदान वापस लेकर अन्य संस्था को उसके संचालन की जिम्मेदारी दी जाए।
डॉ. रमन सिंह ने बैठक में राज्य की सहकारी समितियों के उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी में आ रही दिक्कतों के बारे में भी अधिकारियों से विचार-विमर्श किया। उन्होंने खाद्य सचिव से कहा कि प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में संग्रहित धान के उठाव में तेजी लाने की जरूरत है। इसके लिए अनुबंधित राइस मिलरों को निर्देश दिए जाएं। डॉ. सिंह ने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ोसी राज्यों से धान की अवैध आवक रोकने के लिए भी अधिकारियों को सतर्कता मूलक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की सीमाओं से लगे छत्तीसगढ़ के इलाके में इस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव सर्वश्री विवेक ढांड, डी.एस. मिश्रा, अजय सिंह और एन.के. असवाल, प्रमुख सचिव सर्वश्री एन. बैजेन्द्र कुमार, अमिताभ जैन, सचिव सर्वश्री आर.सी. सिन्हा, एम.के. त्यागी, विकासशील, सुबोध कुमार सिंह, के.आर. पिस्दा, आर.एस. विश्वकर्मा, मनोज कुमार पिंगुआ, सुब्रत साहू, अमित अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे
