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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में एक ’नालेज सिटी’ विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री को पहल करने को कहा । उन्होंने कहा कि नालेज सिटी की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार पूरी मदद देगी। इस नालेज सिटी में सभी विधाओं से संबंद्ध उच्च स्तरीय संस्थान स्थापित किये जायेंगे । प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 
छत्तीसगढ़ में स्किल ट्रेनिंग और लाइवलीहुड कालेज की गतिविधियों की सराहना की और कहा कि वे संबंधित मंत्री को इसके अवलोकन के लिए छत्तीसगढ़ भेजेंगे । वे इसका अध्ययन करेंगे और इसे अन्य जिलों में लागू करेंगे ।बैठक के प्रारंभ में 20 मिनट तक प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की । इसके पश्चात अंत में 15 मिनट तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने अकेले में चर्चा की जिसमें प्रशासनिक विषयों के अतिरिक्त राजनैतिक और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई ।
बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ से जुड़े नौ प्रमुख मुद्दों पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। इनमें अनुसूचित जनजाति बहुल पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग, नक्सल समस्या के निराकरण के लिए केन्द्र के स्तर पर टास्क फोर्स बनाने का सुझाव, आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की तरह छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा और अधोसंरचना विकास परियोजनाओं की स्वीकृति, वन और पर्यावरण क्लीयरेंस के मामलों को स्ट्रीम लाइन करना, देश में 100 नये शहर बनाने की योजना में छत्तीसगढ़ के नया रायपुर को भी शामिल करने और सरगुजा के अल्ट्रामेगा पावर प्रोजेक्ट से संबंधित विषय शामिल थे। बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अमन कुमार सिंह भी उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति बहुल पिछड़े क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेज
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति और जाति की बड़ी संख्या , 44 प्रतिशत से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र , मानव विकास सूचकांक में छत्तीसग़ढ़ का राष्ट्रीय औसत से काफी कम होना , सड़क और रेल घनत्व का अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम होना तथा एक बड़े क्षेत्र का वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित होना उसे विशेष आर्थिक पैकेज दिलाये जाने का पात्र बनाता है ।
नक्सली समस्या के निदान के लिए केन्द्र के स्तर पर टास्क फोर्स की स्थापना
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि नक्सली समस्या की समाप्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाये गये ब्लू प्रिंट के अनुसार गृह , वित्त , रक्षा , वन एवं पर्यावरण , खान , इस्पात , शिक्षा और आदिवासी विकास से संबंधित मुद्दों के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाने की आवश्यकता है । उन्होंने कहा यह टास्क फोर्स विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों से समन्वय कर विभिन्न समस्याओं को निराकरण कराने में मदद करे ।
आन्ध्रप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम की तरह छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा एवं अधोसंरचना की विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम के तहत सीमान्ध्र और तेलांगाना के लिए शिक्षा और अधोसंरचना क्षेत्र में काफी परियोजनाए स्वीकृत की है । छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय बहुत से संस्थान एवं परियोजनाए मध्यप्रदेश में उपलब्ध थी लेकिन छत्तीसगढ़ बनने से उनका लाभ मिलना बन्द हो गया । उन्होंने मांग की कि सीमान्ध्र-तेलगांना की तर्ज पर छत्तीसगढ़ को आई़.आई.टी. , आई.आई.एस.ई.आर. , आई.आई.आई. टी. , स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर , केन्द्रीय ट्रायबल यूनिवर्सिटी , इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ फारेस्ट मैनेजमंेट , इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट , एन.आई.एफ.टी., इंडियन स्कूल ऑफ माइन तथा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजीकल एज्यूकेशन की स्थापना की जाये ।
मुख्यमंत्री ने रायपुर-धमतरी-कोंटा-तेलंगाना तथा जगदलपुर से भोपालपट्टनम फोरलेन को जोड़ने के लिए फोरलेन सड़क बनाने , रायपुर – बलोदाबाजार-शिवरीनारायण-झारसगुड़ा तथा अम्बिकापुर बारबड़ी रेल लाईन , दल्ली राजहरा – रावघाट रेललाईन को पैसेंजर ट्राफिक के लिए जगदलपुर तक बढ़ाना , रायपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की भी मांग की ।
वन एवं पर्यावरण क्लीयरेंस को स्ट्रीम लाईन करना
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में वन एवं पर्यावरण क्लियरेंस की अनुमति में होने वाले विलंब के बारे में जिक्र करते हुए इसे स्ट्रीम लाईन करने पर जोर दिया । उन्होंने राज्य शासन को विभिन्न परियोजनओं के लिए नेट प्रेजेन्ट वैल्यू के तहत काफी राशि जमा करने का विषय भी उठाया और प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि राज्य और केन्द्र सरकार की परियोजनाओं को इससे मुक्त रखा जाना चाहिए ।
कैम्पा के तहत राज्यों को आसानी से राशि प्रदान करना
मुख्यमंत्री ने कैम्पा फंड के तहत राज्यों द्वारा जमा की गयी राशि को राज्यों को प्रदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य के भी कैम्पा फंड मे लगभग 3200 करोड़ जमा है ।
देश में 100 नये शहर बसाने की परियोजना में
नया रायपुर को भी शामिल करने के संबंध में
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी 100 शहरों की परियोजना में नया रायपुर को शामिल कर उसके विकास में मदद करने का आग्रह किया । उन्होंने प्रधानमंत्री को इसके लिए नया रायपुर में आमंत्रित भी किया ।
सरगुजा अल्ट्रामेगा पावर प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री ने सरगुजा में अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट की स्थापना में आ रही वन एवं पर्यावरण संबंधी अड़चनों को दूर करने का आग्रह किया । इस पावर प्लांट से छत्तीसगढ़ को 2000 मेगावाट बिजली मिलना है ।
