रायपुर 07 अक्टूबर 2014
प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष भूपेष बघेल और कांग्रेस विधायक दल के नेता टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव 2013 के घोषणा पत्र के वायदे के अनुसार सरकार किसानों का एक-एक दाना धान 2100 रू. मूल्य पर खरीदे तथा 300 रू. बोनस भी दे। जब तक सरकार प्रति एकड़ 10 क्विंटल धान खरीदी की घोषित नीति को वापस नहीं लेती कांग्रेस इसका विरोध करती रहेगी। सरकार को किसानों के पैदा हुये पूरे धान को खरीदना पड़ेगा। धान खरीदी की मात्रा कम किये जाने के संदर्भ सरकार और मुख्यमंत्री द्वारा स्टाक की अधिकता और धान की सुरक्षा की दुहाई दिये जाने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुये सवाल खड़ा किया है कि विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री को नहीं मालूम था कि स्टाक में धान का भंडारण पर्याप्त है? फिर भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों से उनके एक-एक दाना धान खरीदी का वायदा क्यों किया था? घोषणा पत्र जारी करने के पहले ही भाजपा की नीयत किसानों को धोखा देने की थी? पिछले 11 वर्षो से रमन सिंह सरकार चला रहे हैं, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी राज्य बनने के समय से की जा रही है। इन 11 वर्षो में धान के सुरक्षित भंडारण के लिये राज्य सरकार ने कोई उपाय क्यों नहीं किया? सरकार के द्वारा भंडारण के लिये गोदाम क्यों नहीं बनाये गये? आज मुख्यमंत्री जी अनाज के नष्ट होने में राष्ट्र द्रोह की बड़ी-बड़ी बाते कर रहे है, पिछले एक दषक से प्रतिवर्ष लाखो टन धान रख-रखाव और सुरक्षा के अभाव में खराब हो गया। इन लाखों टन धान की बर्बादी के लिये मुख्यमंत्री रमन सिंह अपनी जवाबदारी स्वीकार करेंगे? इन वर्षो में धान की सुरक्षा में हुई लापरवाही और बदइंतजामी करके उन्होने राष्ट्रीय क्षति नहीं किया है? यह भी तो राष्ट्र द्रोह की श्रेणी में आता है। कस्टम मीलिंग नहीं हो पा रही, धान का उठाव नहीं हो पा रहा है तो यह राज्य सरकार की अकर्मण्यता है। यह सरकार का दायित्व है कि वह कस्टम मीलिंग कराये और चांवल का उपयोग करे। सरकार की अक्षमता का खामियाजा किसान क्यों भुगते? किसानों के पूरे धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर होनी चाहिये।
