राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न
अम्बिकापुर कलेक्टर किरण कौषल ने शासकीय बहुउद्देषीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बिकापुर में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग की विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि खसरे की आधार सीडिंग तथा मोबाइल सीडिंग हेतु शेष खाताओं की सत्यापन तत्काल कराएं। उन्होंने कहा कि ऐसे खाताधारी जिनके आधार एवं मोबाइल नम्बर की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, पटवारी उन खाताधारियों के ग्रामों में जाकर सत्यापन कार्य पूर्ण कराएं।
कलेक्टर ने कहा कि अविवादित बंटवारा, सीमांकन के प्रकरणों को पूर्ण कराने पटवारी अभियान चलाएं एवं सभी प्रकरणों को एक सप्ताह में पूर्ण कराना सुनिष्चित करें। उन्होंने डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित अभिलेखों के डिजिटलीकरण तथा उसके ऑनलाईन प्रविष्टि में तीव्र गति से कार्यवाही सुनिष्चित करने के निर्देष भी पटवारियों को दिए। उन्होंने पटवारियों को स्पष्ट निर्देष दिया कि अगले तीन दिनों में डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित अभिलेखों की ऑनलाईन एन्ट्री में 70 से 80 प्रतिषत की प्रगति अवष्य दिखनी चाहिए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा उदासीनता बरतने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने ई-कोर्ट के द्वारा राजस्व प्रकरणों के निपटान तथा उसकी ऑनलाईन प्रविष्टि की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी तहसीलों में राजस्व प्रकरणों के ऑनलाईन निपटारा अधिक से अधिक संख्या में करें तथा निराकृत प्रकरणों की ऑनलाईन प्रविष्टि भी सुनिष्चित कराएं। उन्होंने एकल वन अधिकार पत्र तथा सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरण हेतु शेष प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देष भू-अभिलेख अधीक्षक को दिए।
राजस्व निराकरण पखवाड़ा 6 से 26 नवम्बर तक
राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए अगामी 6 नवम्बर से 26 नवम्बर तक राजस्व निराकरण पखवाड़ा मनाया जाएगा। कलेक्टर किरण कौषल ने कहा कि राजस्व पखवाड़ा के दौरान ई-कोर्ट के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण हेतु अधिक से अधिक समय कोर्ट में बैठना सुनिष्चित करें। उन्होंने कहा कि कोर्ट में दर्ज प्रकरणों की संख्या, निराकृत प्रकरणों की संख्या, पक्षकार के पक्ष अथवा विरूद्ध निराकृत प्रकरणों की पूरी जानकारी तैयार करें। उन्हांने कहा कि प्रकरणों के गुणात्मक निराकरण करना सुनिष्चित करें। निराकृत नहीं हो सकने वाले प्रकरणों का गलत निराकरण न करें।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आंगनबाड़ी भवन निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विवादित भूमि के कारण आवास निर्माण की समस्या के समाधान हेतु अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आपस में समन्वय कर निराकरण करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को राषि के भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाईन होती है इसलिए सभी दस्तावेजों का सही-सही ऑनलाईन प्रविष्टि कराना आवष्यक है। उन्होंने कहा कि जिले में 728 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण किया जाना है। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिकता के तौर पर अभियान चलाकर पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर जमीन विवाद की समस्या है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं ग्राम सभाओं के माध्यम से निराकृत कराएं।
कलेक्टर ने धान खरीदी की समीक्षा करते हुए कहा कि इस वर्ष राज्य में सूखे की स्थिति है, किन्तु सरगुजा जिले में अच्छी बारिष होने के कारण यहां धान के उत्पादन बेहतर होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उपार्जन केन्द्रों में धान विक्री हेतु कोचियों की सक्रियता पर निगरानी रखने के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस बार हर हाल में पिछले वर्ष की खरीदी की 80 प्रतिषत खरीदी ही करें। उन्होंने कहा कि उपार्जन केन्द्रों में ट्रक के प्रवेष एवं लोडिंग की टेबलेट के द्वारा फोटोग्राफी कर उसके फोटो अपलोड किए जाएंगे। इसके साथ ही बारदाने की भौतिक सत्यापन हेतु पंजी संधारित करनी होगी, जिसे हर हफ्ते सत्यापित कराना होगा।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर निर्मल तिग्गा, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी पुष्पेन्द्र शर्मा, अजय त्रिपाठी, आर.के. तम्बोली, डिप्टी कलेक्टर द्वय आर.एन. सिंह, श्रीमती नयनतारा सिंह सहित तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा बड़ी संख्या में पटवारी मौजूद थे।
