Officers Transfer 2024, IPS Transfer 2024, MP Transfer 2024, IPS Transfer : प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया लगातार जारी है। हाल ही में राज्य सरकार ने तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है।
विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। जिसमें ग्वालियर, इंदौर और भोपाल में नए लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) भोपाल के पुलिस अधीक्षक को भी नई जिम्मेदारी दी गई है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने राज्य के कानून व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह स्थानांतरण किए हैं। इस कदम से राज्य के महत्वपूर्ण पुलिस विभागों में नये सिरे से ऊर्जा का संचार होगा और जनता की सुरक्षा के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
तबादला किए गए अधिकारी:
राजेश कुमार मिश्रा: वर्तमान में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत राजेश कुमार मिश्रा को अब लोकायुक्त ग्वालियर के पद पर नियुक्त किया गया है। श्री मिश्रा को आर्थिक अपराधों की गहरी समझ और अनुभव है, और उन्हें उम्मीद है कि वे ग्वालियर में भी अपने अनुभव का लाभ उठाएंगे।
राजेश सहाय: जोनल पुलिस अधीक्षक, इंदौर स्पेशल ब्रांच के पद पर तैनात रहे राजेश सहाय को स्थानांतरित कर लोकायुक्त इंदौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्री सहाय को इंदौर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जाना जाता है और उनकी नियुक्ति से लोकायुक्त कार्यालय को और मजबूती मिलेगी।
दुर्गेश कुमार राठौड़: सहायक पुलिस महानिरीक्षक (अ.वि.पु.मु) दुर्गेश कुमार राठौड़ को लोकायुक्त भोपाल बनाया गया है। उनकी प्रशासनिक क्षमता और भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों में उनकी सक्रिय भूमिका को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
पिछले हफ्ते भी हुए थे तबादले:
पिछले हफ्ते भी राज्य में 7 आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया था। इन तबादलों में भोपाल और इंदौर ईओडब्ल्यू में नए पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति शामिल थी। पिछले आदेशों में जिन अधिकारियों का तबादला हुआ उनमें अरुण कुमार मिश्रा, रामेश्वर सिंह यादव, सव्यसाची सर्राफा, मनु व्यास, धनंजय शाह और अन्य अधिकारियों के नाम शामिल थे। इन तबादलों का उद्देश्य पुलिस प्रशासन में नवाचार और पारदर्शिता लाना था, जिससे नागरिकों की सुरक्षा और सेवा में सुधार हो सके।
भविष्य की रणनीति:
राज्य सरकार का यह कदम दिखाता है कि वे कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि ये स्थानांतरण राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं और अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी नई जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे।
