DA Hike, Dearness Allowances Hike, Dearness Allowances, MP DA Hike : प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बीच इन दिनों महंगाई भत्ते (DA) को लेकर गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 7.50 लाख कार्यरत और 4.50 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने लंबे समय से महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की मांग की है।
उनका कहना है कि उनकी भत्ते की दर को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर किया जाए। इस मांग को लेकर अब प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने सीधे तौर पर अपील की गई है।
केंद्र और प्रदेश के कर्मचारियों के भत्ते में अंतर
फिलहाल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है जबकि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का डीए केवल 46 प्रतिशत है। पिछले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत किया था। यह वृद्धि 4 प्रतिशत की थी, लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों से अब भी 4 प्रतिशत कम है, जिसके कारण प्रदेश के कर्मचारी असंतुष्ट हैं।
महंगाई भत्ते की कमी से कर्मचारियों को हो रहा नुकसान
जनवरी 2024 से प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं मिलने के कारण उन्हें हर महीने 620 से ₹5640 तक का नुकसान हो रहा है। इस तरह, 8 महीनों में राज्य सरकार ने लगभग 800 करोड़ रुपये बचाए हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि बढ़ती महंगाई के बावजूद कर्मचारियों को पिछले 8 महीनों से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता या राहत नहीं मिली है।
डीए की बढ़ोतरी में देरी का कारण
प्रदेश में आमतौर पर साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। इस साल मार्च में महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ा दिया गया था, जो कि जनवरी में किया जाना था। लेकिन जुलाई में डीए की बढ़ोतरी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। इस कारण कर्मचारियों के बीच नाराजगी बढ़ गई है और अब मांग तेज हो गई है।
सरकार की ओर से एरियर जारी
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 15 मार्च 2024 को महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की थी। हालांकि चुनावों के चलते एरियर जारी नहीं किया गया था। अब, जुलाई के महीने में एरियर की पहली किस्त जारी कर दी गई है और अगस्त तथा सितंबर में बकाया डीए एरियर दिए जाने की योजना है।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जरूरत
उमाशंकर तिवारी का कहना है कि महंगाई भत्ता महंगाई का सामना करने के लिए दिया जाता है, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को पिछले 8 महीनों से यह नहीं मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से अपील की है कि राज्य सरकार को भी केंद्र सरकार की तरह जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता/महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए।
तिवारी ने चेतावनी दी है कि जनवरी तक कई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उन्हें डीए की बढ़ोतरी न होने की वजह से नुकसान होगा। इस प्रकार, डीए बढ़ाने की मांग अब और भी तीव्र हो गई है। कर्मचारियों का मानना है कि सरकार को महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी में तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि वे बढ़ती महंगाई का सामना कर सकें और आर्थिक रूप से मजबूत रह सकें।
मुख्यमंत्री मोहन यादव से उम्मीदें
कर्मचारियों की इस बढ़ती मांग को देखते हुए, मुख्यमंत्री मोहन यादव पर उम्मीद जताई जा रही है कि वे जल्द ही इस मुद्दे पर ध्यान देंगे और कर्मचारियों को राहत प्रदान करेंगे। प्रदेश के कर्मचारियों का मानना है कि उचित महंगाई भत्ता उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा और उन्हें महंगाई के बोझ से राहत दिलाएगा।
