भाजपा कर रही है.. अनुसूचित जाति- जनजाति और पिछड़ा वर्ग के साथ.. धोखाधड़ी.. कांग्रेस!…

  सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेने से पहले केंद्र की मोदी सरकार से इस अधिनियम के बारे में राय मांगी थी और भाजपा सरकार के यह कहने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि देश में इस कानून को दुरूपयोग होता है, सच यह है कि देश में प्रचलित सभी कानूनों की दुरूपयोग की बराबर आशंका बनी रहती है…

सुप्रीम कोर्ट 20 मार्च 2018 को यह फैसला दिया था लेकिन चूंकि भाजपा सरकार इससे सहमत थी इसलिये वह हाथ में हाथ धरे तमाशा देखती रही। जब दो अप्रैल को देश भर के अनुसूचित जाति एवं जनजाति संगठनों ने भारत बंद का आव्हान किया तब आनन-फानन में पुनर्विचार याचिका दायर की गई।

 केन्द्र सरकार ने समय रहते समुचित पहल की होती तो 2 अप्रैल के भारत बंद को टाला जा सकता था। 2 अप्रैल की घटना जिसमें 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई जनधन की भारी क्षति हुई, लाठीचार्ज एवं हजारों व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई इसके लिये भाजपा सरकार पूर्णरूप से दोषी है,मोदी सरकार समझती है कि पुनर्विचार याचिका के नाम पर देश के अनुसूूचित जाति और जनजाति के लोंगो को टाल कर रखा जा सकता है। इसलिये वह तत्काल कदम नहीं उठा रही है, जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो जाये।

इसका रास्ता यह है कि मोदी सरकार तत्काल अध्यादेश जारी करे लेकिन आरएसएस और भाजपा चाहते ही नहीं है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को राहत मिले, इसलिये अध्यादेश जारी नही हो रहा हैं,जो चालकी केंद्र में नरेन्द्र मोदी कर रहे है, वहीं चालाकी राज्य में रमन सिंह कर रहे है।

पहले पुलिस मुख्यालय से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन हेतु परिपत्र जारी कर दिया गया और फिर नाटकीय ढंग से मुख्यमंत्री रमन सिंह ने निर्देश देकर इसे वापस ले लिया।

हमारा मानना है कि भाजपा सरकार का चुनावी हभकंडा है रमन सिंह ने ऐसा केवल इसलिये किया ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोंगो को भ्रम में रखा जाये कि सरकार उनके हित के बारे में सोच रही है,पुनर्विचार याचिका दायर करने का नाटक करने जा रहे है। प्रचार किया जा रहा है कि सभी भाजपा शासित राज्य इसी तरह की याचिकाएं दायर करेंगे।