रायपुर, 21 जनवरी 2014
मुख्य सचिव श्री सुनिल कुमार की अध्यक्षता में आज सायं यहां नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा की संचालन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वनीकरण योजना, वन संरक्षण, वन्य प्राणी सुरक्षा एवं प्रबंधन, अधोसंरचना विकास और प्रबंधन आदि के बारे में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री डी.एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव वन श्री अमिताभ जैन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री धीरेन्द्र शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री ए.के. सिंह, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री मुदित कुमार सिंह और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव श्री सुनिल कुमार ने छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा करते हुए वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वनीकरण योजना के तहत कराए गए विभिन्न कार्यो की मजदूरी का भुगतान जहां बैंक उपलब्ध हों वहां बैंकों के माध्यम से कराएं तथा जिन दूर-दराज के क्षेत्र में बैंक की सुविधा उपलब्ध नहीं हो वहां भुगतान समिति के माध्यम से पंचायत पदाधिकारियों, तीन मजदूरों एवं शिक्षकों की उपस्थिति में नगद भुगतान की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मजदूरी का नगद भुगतान कराने के कार्यक्रम का विभिन्न प्रचार माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए तथा इसकी वीडियो कव्हरेज भी कराया जाए। उन्होंने कहा कि कैम्पा के तहत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को समय-सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में मुख्य वन संरक्षक श्री बी.के. सिन्हा ने बताया गया कि अधोसंरचना विकास के अन्तर्गत 771 विभिन्न भवन निर्माण के कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 480 भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष 279 भवन निर्माणाधीन है। प्रदेश के बारनवापारा टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र के तीन वन ग्रामों क्रमशः रामपुर, लाटादादर एवं नवापारा के 401 विस्थापित परिवारों को 2983.13 लाख का भुगतान किया गया है। राज्य कैम्पा निधि के अन्तर्गत बैंकों में अर्जित ब्याज निधि से विभिन्न कार्यो के लिए 1433.26 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गयी। उसके साथ ही शहरीकरण के कारण अतिक्रमण से सुरक्षित रखने हेतु अम्बिकापुर, दल्लीराजहरा एवं जगदलपुर के नगरनार में पांच हजार 800 मीटर लम्बी दीवार का निर्माण कराने के लिए 170.40 लाख रूपए की स्वीकृति दी गयी है। इसके साथ ही 40 वाहनों की खरीदी के दो करोड़ 20 लाख रूपए की स्वीकृति दी गयी।
