प्रदेश के 134 अन्नपूर्णा दालभात केन्द्रों को फरवरी से
मात्र दो रूपए किलो में मिलेगा चावल
राशन दुकान विहीन 69 ग्राम पंचायतों में अगले माह तक दुकान खोलने के निर्देश

राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य नीति के अनुरूप छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के उपार्जन केन्द्रों में किसानों से अब तक 59 लाख 31 हजार मीटरिक टन धान खरीदकर उन्हें सात हजार 706 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश के लगभग 70 प्रतिशत किसानों को, जिनके खाते सहकारी बैंकों में है, समितियों में धान बेचने पर ऑन लाइन भुगतान की सुविधा मिल रही है। शेष किसानों को चेक के द्वारा भुगतान किया जा रहा है। यह जानकारी आज यहां नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहले की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में दी गयी। उन्होंने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा कानून 2012 के तहत राशन कार्ड धारकों की सूची का अनुमोदन ग्राम सभाओं में अनिवार्य रूप से कराया जाए। बैठक में राज्य के पांच जिलों की राशन दुकान विहीन 69 ग्राम पंचायतों में आगामी माह फरवरी तक उचित मूल्य की दुकाने खोलने और प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित 134 अन्नपूर्णा दालभात केन्द्रों को माह फरवरी से मात्र दो रूपए किलो में चावल उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया।
श्री मोहले ने बैठक में समितियों में खरीदे जा रहे धान के उठाव में और ज्यादा गति लाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि अब तक खरीदे जा चुके 59 लाख 31 हजार मीटरिक टन धान में से 22 लाख टन धान का उठाव मिलिंग के लिए और 11 लाख टन धान का उठाव मार्कफेड के संग्रहण केन्द्रों में भण्डारण के लिए किया जा चुका है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा हर महीने दो लाख से ढाई लाख मीटरिक टन चावल का परिवहन राज्य के बाहर किया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में इससे अधिक मात्रा में कस्टम मिलिंग का चावल जमा किया जा रहा है। खाद्य मंत्री श्री मोहले ने बैठक में उपस्थित भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक को राज्य के बाहर चावल भेजने के कार्य में और ज्यादा तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री मोहले ने बैठक में मक्का खरीदी की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की जा रही है। अब तक 340 मीटरिक टन मक्के की आवक समितियों में हो चुकी है। श्री मोहले ने अधिकारियों से कहा कि मक्का उत्पादक जिलों में इसकी खरीदी के लिए सहकारी समितियों में सभी जरूरी इन्तजाम सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी समीक्षा की।
खाद्य मंत्री ने राज्य के पांच जिलों की 69 ग्राम पंचायतों में अगले माह फरवरी तक उचित मूल्य की दुकान अनिवार्य रूप से खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने समीक्षा बैठक में राशन कार्डो के नवीनकरण तथा पुराने राशन कार्डो के आवश्यक निराकरण के कार्यो में भी गति लाने के निर्देश दिए। श्री मोहले ने कहा कि संदिग्ध राशन कार्डो की जांच तत्परता से की जाए। खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में संचालित 134 अन्नपूर्णा दालभात केन्द्रों के लिए अगले माह फरवरी से दो रूपए प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में अनाज भण्डारण के लिए निर्माणाधीन लगभग दो लाख 55 हजार मीटरिक टन भण्डारण क्षमता के गोदामों का निर्माण समय-सीमा में पूर्ण करने की जरूरत बतायी और अधिकारियों से कहा कि यह कार्य युद्ध स्तर पर पूर्ण किया जाए, ताकि किसानों को अनाज भण्डारण में दिक्कत न हो।
खाद्य मंत्री ने बैठक में तीन लाख मीटरिक टन क्षमता के नये गोदामों के निर्माण की कार्य योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने विभाग की नापतौल इकाई से संबंधित कार्यो का भी ब्योरा लिया। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव श्री विकासशील, संचालक श्री उमेश अग्रवाल, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के प्रबंध संचालक श्री सुरेन्द्र जायसवाल, राज्य भण्डार गृह निगम के प्रबंध संचालक श्री जन्मेजय महोबे, भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक श्री एम.एस. भुल्लर और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) के प्रबंध संचालक श्री एच.के. नागदेव तथा नापतौल इकाई के संयुक्त नियंत्रक श्री अजय पाठक भी उपस्थित थे।