मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती के लिए समुचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिलाने का विशेष कार्यक्रम बनाया है। यह जानकारी आज यहां नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एन.के. असवाल की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित जिला कलेक्टरों की बैठक में दी गयी। श्री असवाल ने बैठक में सेना भर्ती के लिए प्रदेश सरकार के आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारी समीक्षा की। 

बैठक में बताया गया कि सेना भर्ती के लिए विगत माह नवम्बर में प्रदेश के विभिन्न जिलों में अभियान चलाकर 42 हजार युवाओं को तीन दिवसीय शारीरिक प्रशिक्षण दिया गया। इसके फलस्वरूप जिला मुख्यालय रायगढ़ में आयोजित भर्ती रैली में 22 हजार युवकों ने हिस्सा लिया। इनमें से तीन हजार 438 युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण के बाद भर्ती के लिए योग्य पाया गया और इनमें से एक हजार 599 युवकों का चयन दो फरवरी को होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए किया गया है। अपर मुख्य सचिव ने इसे एक नया कीर्तिमान बताते हुए इसके लिए सभी संबंधित जिला कलेक्टरों और अधिाकारियों को बधाई दी। उन्होंने जिला कलेक्टरों और संबंधित विभाग से कहा कि भर्ती परीक्षा में इन युवाओं की सफलता के लिए उन्हें प्रश्न बैंक और मास्टर टेªनरों के माध्यम से बेहतर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक युवाओं का अंतिम रूप से चयन हो सके। बैठक में यह भी बताया गया कि आगामी प्रशिक्षण मंे युवाओं को भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए प्रश्न बैंकों की प्रतियां दी जाएंगी। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के युवाओं को आवासीय सुविधा भी मिलेगी। सभी प्रशिक्षणार्थियों का सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और गणित विषय में मास्टर टेªनरों के जरिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि जिन जिलों में विगत भर्ती रैलियों में कम संख्या में युवाओं का चयन हुआ है, वहां जिला कलेक्टरों को इसके लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। सेना भर्ती कार्यालय के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जानकारी भारतीय सेना की वेबसाइट आर्मीरिक्रूटमेन्टएमपीडॉटएनआईसीडॉटइन armyrecruitmentmp.nic.in में भी प्रदर्शित की गयी है। बैठक में जनशक्ति नियोजन विभाग के सचिव श्री अमित अग्रवाल, ओएसडी सुश्री रंजना कटकवार सहित आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के अधिकारी भी उपस्थित थे।