महिला बाल विकास मंत्री रमशीला साहू ने दी चेतावनी
बजट का निर्धारित समय में उपयोग नहीं करने वाले अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई
रायपुर
महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती रमशीला साहू ने कहा कि विधानसभा बजट सत्र के लिए प्रश्नों की जानकारी सावधानी पूर्वक तैयार किए जाएं। उन्होेंने चेतावनी दी कि गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रीमती साहू ने बजट प्रावधानों के अनुरूप राशि का पूरा उपयोग नहीं करने वाले अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने और नियमानुसार कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। श्रीमती साहू ने यह निर्देश आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय समीक्षा के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री सोनमणि बोरा एवं संचालक श्री संजय अलंग को दिए हैं।
श्रीमती साहू ने कहा कि जहां-जहां बाल संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई है और बाल गृह, बालिका गृह और बच्चों के अन्य गृहों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई है, उन जिम्मेदार अधिकारियों पर भी जल्द कार्रवाई की जाए। उन्होंने राज्य भर में विभागीय योजनाओं की सतत् मानिटरिंग के लिए संचालनालय के अधिकारियों को दो-दो जिलों का प्रभार सौंपने और जिलों में योजनाओं का उचित क्रियान्वयन नहीं होने पर संचालनालय के संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए । श्रीमती साहू ने महतारी जतन योजना और मुख्यमंत्री अमृत योजना को मई माह के अंत तक सभी जिलों में प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। श्रीमती साहू ने लोक सुराज अभियान के दौरान बिलासपुर जिले में निःशक्त कल्याण के लिए शुरू किए गए विशेष कार्यक्रम ‘स्वयं’ का निरीक्षण किया था, जिसकी उन्होंने सराहना की और इस योजना को राज्य के सभी जिलों में शुरू करने के निर्देश भी दिए। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर में स्वयं कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले एक वर्ष में सभी दिव्यांग लोगों का आन लाईन डाटा बेस तैयार किया गया। इसके अलावा दिव्यांगों के सर्वांगीण कल्याण के साथ ही उनके कौशल उन्नयन के कार्य शुरू किए गए।
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव श्री बोरा ने बताया कि इस वर्ष प्रारंभ से विभिन्न मदों में बजट प्रावधान के अनुसार खर्च किया जा रहा है। पहली तिमाही में महतारी जतन योजना और मुख्यमंत्री अमृत योजना के लिए सभी जिलों को आवंटन और गाईड लाइन जारी कर दी गई है। पहले से चल रही योजनाओं के लिए भी जिलों के लिए बजट आवंटित किया जा चुका है। इन योजनाओं में केन्द्र सरकार से बजट का हिस्सा प्राप्त करने के लिए पत्राचार किया गया है। बजट का उपयोग समयावधि में नहीं करने वाले अधिकारियों पर वित्त विभाग की गाईड लाइन के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। श्री बोरा ने बताया कि विगत दिनों मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश के अनुसार विभागीय गतिविधियों में व्यवस्थागत परिवर्तन के लिए अधिकारियों की तीन टीम गठित की गई है। ये टीम मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान आदि जिलों का भ्रमण करेंगे और वहां बच्चों एवं महिलाओं की बेहतरी के लिए की गई व्यवस्था का अध्ययन कर आगामी 31 मई तक रिपोर्ट सौंपेंगे। बैठक में श्रीमती साहू ने इस्निप परियोजना और आंगनबाड़ी केन्द्रों में वितरित पूरक पोषण आहार सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।
