Bilaspur News: समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसान 31 अक्टूबर तक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की समितियों में पंजीयन करा सकेंगे। राज्य शासन ने इस संबंंध में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अलावा कृषि व राजस्व विभाग के अफसरों को निर्देशित कर दिया है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत संचालित समितियों में जाकर पंजीयन कराना होगा। वर्ष 2021-22 में जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए समितियों में पंजीयन कराया था उनका स्वत:पंजीयन हो जाएगा। नए सिरे से पंजीयन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
राज्य शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। इस वर्ष 110 लाख मिट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य तय किया गया है। बीते वर्ष 105 लाख मीट्रिक टन के विस्र्द्ध 95 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी राज्य शासन ने की थी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अंतर्गत बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जांजगीर-चांपा व कोरबा जिले को शामिल किया गया है। बीते वर्ष के आंकड़े पर गौर करें तो बिलासपुर जिले से एक लाख पांच हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए समितियों के माध्यम से पंजीयन कराया था। आपसी बंटवारा के चलते ऐसा माना जा रहा है कि इस बार पंजीकृत किसानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।
मार्कफेड करेगा बारदानों की व्यवस्था
धान खरीदी के लिए बारदानों की व्यवस्था की जिम्मेदारी मार्कफेड की होगी। नए के अलावा पुराने बारदानों से धान खरीदी का कार्य समितियों के माध्यम से किया जाएगा। राशन दुकानों से भी बारदाना खरीदी करने का निर्देश राज्य शासन ने खाद्य विभाग को दिया है। खाद्य विभाग के जरिए राशन दुकानदारों से पुराने बारदानों की खरीदी की जाएगी। इसके एवज में उचित मूल्य दुकान संचालकों को प्रति बारदाना राशि का भुगतान किया जाएगा।
साढ़े पांच लाख गठान बारदानों की होगी आवश्यकता
बीते वर्ष 105 लाख मिट्रिक टन धान खरीदी के लिए पांच लाख 25 हजार गठान जूट बारदाने की आवश्यकता पड़ी थी। नए बारदानों की आपूर्ति कोलकाता जूट कमिश्नर से ना होने के कारण किसानों के बारदानों में ही धान की खरीदी की गई थी। इस वर्ष धान खरीदी का लक्ष्य राज्य शासन ने बढ़ा दिया है। लिहाजा पांच लाख 50 हजार गठान जूट बारदाना की आवश्यकता पड़ेगी।
