• पीडीएस एवं मध्यान भोजन आदि योजना की शिकायतों के लिए खाद्य आयोग का वेबसाईट लॉन्च
• खाद्य आयोग भवन के लिए 8.23 करोड़ और प्रशिक्षण सामग्री के लिए 30 लाख रूपया देने का आग्रह
• खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा ने केन्द्रीय सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आयोजित वर्चुअल चर्चा में हुए शामिल
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा 4 दिसम्बर को भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग नई दिल्ली द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के खाद्य आयोग के कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल चर्चा में शामिल हुए। श्री बाबरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी राशन दुकानों में उपभोक्ताओं के शिकायत के लिए खाद्य आयोग द्वारा सम्पर्क नम्बर दुकानों के सामने चस्पा कराया जा रहा है।
श्री बाबरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 222 पहुंचविहिन उचित मूल्य की दुकानों में से वर्ष 2020-21 के दौरान 58 दुकानों को सामान्य पहुंच क्षेत्र में लाया गया है और शेष पहुंचविहीन दुकानों में पहुंचने के लिए सुगम रास्ता बनाया जा रहा है। राज्य के नक्शल प्रभावित 6 जिलों में सैन्य बलों के कैंप के आस-पास संचालित 133 उचित मूल्य की दुकानों में से 21 दुकानों को उनको मूल पंचायत में संचालित करना शुरू कर दिया गया है। अब गांव वासियों को बहुत दूर खाद्यान्न लेने नहीं जाना पड़ रहा है।
अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा ने बताया कि 19 नवंबर को आयोग की नई वेबसाइट लांच किया गया है। इसके जरिए ऑनलाइन शिकायत तथा अपील दर्ज कराने की सुविधा, शिकायतों की स्थिति देखने के प्रावधान, सुझाव दर्ज कराने संबंधी प्रावधान की जानकारी दी गई। इसके अलावा सभी जिलों के जिला शिकायत निवारण अधिकारीयों के पास पीडीएस, मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक-पोषण आहार योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के संबंध में की गई शिकायतों की स्थिति तथा इसके निराकरण की जानकारी भी प्रस्तुत की गई। भारत सरकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पाण्डे ने अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग को समुचित क्रियाशील बनाने तथा प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की बैठक के दौरान प्रशंसा की।
बैठक में संचालक खाद्य अभिनव अग्रवाल तथा खाद्य आयोग के सचिव राजीव कुमार जायसवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
