भ्रष्टाचार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे: डॉ. रमन सिंह
फाइलों के निपटारे में भी नहीं चलेगी कोताही
बैठक में प्रशंसा के साथ कड़े तेवर भी दिखाए मुख्यमंत्री ने
लोकसेवा गारंटी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश
घोषणा पत्र के प्रमुख बिन्दुओं पर तत्काल आदेश जारी करने के लिए कहा
तीसरी पारी के प्रथम दिवस पर गरीबों और किसानों को सौगात
मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक रूपए किलो चावल और
धान पर 300 रूपए प्रति क्विंटल बोनस का आदेश भी जारी
रायपुर, 12 दिसंबर
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज सवेरे यहां पुलिस परेड मैदान में आयोजित सार्वजनिक समारोह में जनता के बीच अपनी तीसरी पारी की शपथ लेने के बाद शाम को नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में सभी प्रमुख विभागों के सचिव स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए। बैठक में डॉ. रमन सिंह से प्राप्त निर्देश परिपालन में मंत्रालय से खाद्य विभाग ने आज ही देर शाम राज्य के 47 लाख गरीब परिवारों को एक जनवरी 2014 से एक रूपए किलो में चावल देने और किसानों को धान पर 300 रूपए प्रति क्विंटल बोनस देने का आदेश जारी कर दिया।
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें तीसरी बार प्रदेश की तरक्की और जनसेवा के लिए कार्य करने का अवसर दिया है, लोगों के उस विश्वास पर हम सबको मिलकर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करना होगा। उन्होंने अगले तीन माह के लिए विशेष रूप से समयबद्ध कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत दस वर्ष के दो कार्यकाल में उनकी सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन में अधिकारियों ने महत्वपूर्ण योेगदान दिया है। इसके फलस्वरूप सरकार तीसरी पारी के लिए मंत्रालय में लौटी है। अधिकारियों को जनसेवा का यह जज्बा आगे भी बनाए रखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने शासन-प्रशासन के दिन-प्रतिदिन के कार्यो में और भी ज्यादा पारदर्शिता के साथ अधिक से अधिक दक्षता, गुणवत्ता और जवाबदारी बढ़ाने तथा परिणाम मूलक कार्य संस्कृति की जरूरत पर विशेष रूप से बल दिया। डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य के विकास और जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए फाइलों के निपटारे में किसी भी प्रकार की देरी, कोताही अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार को लेकर मिलने वाली शिकायतों का गंभीरता से निराकरण किया जाएगा और किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में मंत्रालय से लेकर मैदानी स्तर के दफतरों तक प्रशासनिक सतर्कता बढ़ाने के भी निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने कहा कि जनहित और शासन के हित में काम करने वाले अधिकारियों को पूरा संरक्षण दिया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि घोषणा पत्र के प्रत्येक बिन्दु पर तत्परता से अमल शुरू किया जाए और जनता के सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में हों। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जनता के व्यापक हित में छत्तीसगढ़ लोकसेवा गारंटी कानून लागू किया था। इसके प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत पर भी उन्होंने विशेष रूप से बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून में आम जनता के हितों से जुड़े सभी विभागों की लोक सेवाओं का फायदा संबंधित आवेदकों को समय-सीमा में पहंुचाना जरूरी है और ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों पर जुर्माने का भी प्रावधान है। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि इस कानून के माध्यम से विद्युत कनेक्शन, नल कनेक्शन, आमदनी, जाति और निवास आदि प्रमाण पत्र जारी करने का काम भी समय-सीमा में हो सकता है। इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की तीसरे कार्यकाल में लोकसेवा गारंटी कानून को और भी ज्यादा प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाएगा। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि इस समय सहकारी समितियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी का कार्य 21 अक्टूबर से शुरू होकर एक विशेष अभियान के रूप में चल रहा है। यह 15 फरवरी तक चलेगा। किसानों के व्यापक हित में हमें धान खरीदी को एक चुनौती के रूप में लेना होगा और इसमें आ रही परिवहन आदि की दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर करना होगा। डॉ. सिंह ने कहा कि सभी जिला कलेक्टरों को धान खरीदी में गति लाने और अब तक खरीदे जा चुके धान के त्वरित परिवहन में आ रही समस्याओं की समीक्षा करने तथा राइस मिलरों से कहकर समितियों से धान का उठाव युद्ध स्तर पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकार अपने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कानून के माध्यम से प्रदेश के 47 लाख गरीब परिवारों को एक जनवरी 2014 से मात्र एक रूपए किलो में हर महीने चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की घोषणा की गयी है इस पर अमल के लिए आज से ही आदेश जारी कर दिया जाए। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिन पर 25 दिसम्बर को राज्य शासन द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर 17 लाख खेतिहर मजदूरों के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने का वचन हमने घोषणा पत्र में दिया है। इमली, चिरौंजी, महुआ बीज, लाख और कोसा ककून की शासकीय खरीदी का ऐलान भी घोषणा पत्र में किया गया है। इसी तरह चार सौ ज्यादा वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने का ऐलान घोषणा पत्र में किया गया है। इन सभी घोषणाओं पर अमल की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों और सचिवों को आज ही आदेश जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने का कार्य 26 जनवरी 2014 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। प्रारंभ में मुख्य सचिव श्री सुनिल कुमार ने बैठक में प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का स्वागत करते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्होंने जिस भरोसे के साथ घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रशासन तंत्र को सौंपी है, उसके प्रत्येक बिन्दु पर मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और दिशा-निर्देशों के अनुरूप मंत्रालय से लेकर जिला, तहसील, विकासखण्ड और ग्राम पंचायत स्तर तक प्रशासन तंत्र सजगता से, तत्परता से और कुशलता से काम करके सरकार के भरोसे पर खरा उतरेगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि रेत उत्खनन के लिए क्लीयरेंस देने के प्रकरणों का नियमानुसार तत्परता से निराकरण हो ताकि राज्य शासन की योजनाओं के तहत सीमेन्ट कांक्रीट सड़क, पुल-पुलिया, भवन आदि के निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण हो सकें। उन्होंने कहा कि यदि इसमें ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किसी प्रकार की कोई तकनीकी अड़चन आ रही हो तो उसकी समीक्षा करके उसे नियमानुसार तत्काल हल किया जाए। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि अब तक रेत उत्खनन के 31 आवेदनों में परमिट जारी किया जा चुका है।
बैठक में राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री शिवराज सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री रामनिवास, प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव सर्वश्री विवेक ढांड, डी.एस. मिश्रा, एन.के. असवाल और श्री अजय सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमिताभ जैन, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव श्री आर.पी. मण्डल, ऊर्जा और जनसम्पर्क सचिव श्री अमन कुमार सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री जी.एस. मिश्रा, खाद्य विभाग के सचिव श्री विकास शील, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री दिनेश श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री के.आर. पिस्दा, गृह विभाग के सचिव श्री एन.एन. उपाध्याय, सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री आर.सी. सिन्हा, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री बी.एल. अग्रवाल, खनिज साधन विभाग के सचिव श्री एम.के. त्यागी, आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, संचालक जनसम्पर्क श्री ओ.पी. चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
