भोपाल... मध्यप्रदेश में अधिकारियों का वीआईपी कल्चर खत्म करने की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस रिफॉर्म शाखा ने कवायद शुरू की। डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना को रिफॉर्म से जुड़ी जानकारी का विस्तृत विवरण भेजा गया है। मध्यप्रदेश में रिफार्म शाखा रिपोर्ट पर अमल हुआ तो राज्य सरकार का 101 करोड रुपए सालाना का खर्चा बचेगा।
डीजीपी समेत 63 स्पेशल डीजी, एडीजी समेत कई अन्य अधिकारियों के यहां 4 हजार अर्दली तैनात हैं। रिफॉर्म शाखा ने रिपोर्ट में कहा अर्दली के तौर पर ड्यूटी करने वाले 120 प्रधान आरक्षक और 4 हजार 447 आरक्षक पदस्थ किए गए हैं। रिपोर्ट में सिफारिश इन्हें एसएएफ और जिला पुलिस बल में शामिल किया जाए क्योंकि, हर साल 182 करोड़ 79 लाख से अधिक खर्च किया जा रहा है। अर्दली की ड्यूटी खत्म कर आउट सोर्स के कर्मचारियों की तैनाती करने की सिफारिश हर कर्मचारी पर 15 हजार का खर्च आएगा। आउट सोर्स अर्दली व्यवस्था पर 81 करोड़ 7 लाख 20 हजार रुपये का खर्च आएगा।
