कर्मचारियों का बल्ले-बल्ले, प्रदेश सरकार एक महीने का देगा एक्स्ट्रा वेतन, इन मांगों पर बनी सहमति

Employees Get Extra Payment: राज्य सरकार चुनाव से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। मप्र के वन कर्मियों के लिए अच्छी खबर हैं। बहुत जल्द वन कर्मियों को पुलिस की तरह 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा। यह सहमति वनमंत्री विजय शाह की उपस्थिति में हुई बैठक से हुआ हैं। बहुत जल्द इसका प्रस्ताव मुख्यालय मप्र शासन को भेजा जाएगा। मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद इसे तत्काल लागू कर दिया जाएगा। जिसका करीब 20000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

दरअसल, प्रदेश में 20 हजार से अधिक वन कर्मचारी मैदानी पदस्थापना में हैं, और वे कई सालों से साल में 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन देने की मांग कर रहे हैं। हाल ही, में वन कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। जिसके बाद वनमंत्री ने बैठक बुलाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, वनकर्मियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई वनमंत्री विजय शाह की बैठक में एक्स्ट्रा वेतन समेत 12 मांगों पर सहमति बनी। इसके बाद अब प्रशासनिक स्तर पर इन मांगों को लेकर मंथन शुरू हो गया हैं।

जो इस प्रकार हैं। इनमें वन समितियों में तैनात सुरक्षा श्रमिकों के पारिश्रमिक में एक हजार रुपये बढ़ाने, श्रमिकों और स्थायीकर्मियों को ईपीएफ व्यवस्था से जोड़ने, उनके बच्चों के लिए पायलट आधार पर छात्रावास सुविधा शुरू करने, उनके आयुष्मान और संबल कार्ड बनाने, नक्सली घटनाओं में मृत्यु होने पर वनकर्मी को बलिदानी का दर्जा देने और वन क्षेत्रपालों को पुलिस निरीक्षक के समान वेतनमान स्वीकृत करने आदि मांगों पर सहमति बनी हैं। जल्द ही इसका प्रस्ताव मप्र शासन को भेजा जाएगा, और अंतिम निर्णय होते ही इसे लागू किया जाएगा।