भोपाल. एक तरफ केन्द्रीय कर्मचारियों को बजट सत्र 2023-24 के बाद 3 से 4 फीसदी महंगाई भत्ता वृद्धि का तोहफा मिलने की चर्चाएं जोरों पर है। वही दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के लाखों अधिकारियों कर्मचारियों को को 4 फीसदी डीए के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि पहले खबर आई थी शीतकालीन सत्र के बाद इसका ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वित्त विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस पर बस मंजूरी मिलना बाकी है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द राज्य की शिवराज सरकार कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है।
दरअसल, वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 38 फीसदी और राज्य के कर्मचारियों को 34 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है। बीते साल सितंबर में केन्द्र द्वारा 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा जाने के बाद अलग अलग राज्यों में भी दिसंबर से जनवरी के बीच बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका ऐलान ना हो सका। केन्द्र की घोषणा के बाद प्रदेश के कर्मचारी संगठन भी कई बार सरकार से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर चुके है। हालांकि बीते दिनों पेंशनरों की महंगाई राहत में 5 फीसदी की वृद्धि की गई।
सरकार की मंजूरी मिलना बाकी
खबर है कि प्रदेश में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए सरकार बजट में भी प्रविधान कर चुकी है, इसके लिए सभी विभागों से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पहले ही वेतन और भत्ते में वृद्धि के लिए प्रस्ताव लिए जा चुके है और अब अंतिम फैसला सीएम शिवराज सिंह चौहान को ही लेना है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो यह नीतिगत निर्णय है, जिसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है, अब बस सरकार को अंतिम निर्णय लेना है।
जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी
खबर है कि 4 फीसदी डीए बढ़ने के बाद एमपी के कर्मचारियों का डीए भी केन्द्र के समान 34% से बढ़कर 38% हो जाएगा। संभावना है कि इसे 1 जुलाई या 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया जा सकता है और एरियर का भी भुगतान हो सकता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में करीब 34000 तक का इजाफा हो सकता है। DA बढ़ने पर कर्मचारियों को हर महीने 620 रुपए और अफसरों को 8558 रुपए तक का फायदा होगा। इसका लाभ करीब 10 लाख अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि अभी तक अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
क्या होता है महंगाई भत्ता
गौरतलब है कि महंगाई भत्ता की गणना कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मूल वेतन पर किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दी जाती है। आमतौर पर केंद्र सरकार जब महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है तो राज्य सरकार भी कुछ समय बाद इसका लाभ अपने कर्मचारियों को दे देती है, लेकिन इस बार कई कारणों से विलंब हो रहा है। अगर डीए में 4 प्रतिशत और इजाफा होता है तो यह 38 फीसदी हो जाएगा।
