शिमला. हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब चुनाव आचार सहिंता हटने वाली है। गुरुवार को चुनाव आचार संहिता खत्म हो जाएगी। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के खुशखबरी है। प्रदेश में अब महिलाओं को इंदिया गांधी प्यारी बहना योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
दरअसल, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपये देने का ऐलान किया था। कांग्रेस ने अपनी चुनावी गारंटी के बाद करीब डेढ़ साल बाद यह योजना लागू की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद योजना से जुड़े आवेदन लेने बंद हो गए थे। अब लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद फिर से लोग तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन दे सकते हैं। शुक्रवार से आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी।
हिमाचल प्रदेश निर्वाचन आयोग के सीईओ मनीष गर्ग ने न्यूज18 चैनल से बातचीत में कहा कि गुरुवार से आचार सहिंता खत्म हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। यह पहले से ही तय होता है।
मंडी जिला तहसील कल्याण अधिकारी समीर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान भी महिलाओं के फार्म जमा हो रहे थे। क्योंकि, कोड ऑफ कंडक्ट लागू था और इसलिए वही फार्म लिए जा रहे थे, जिन पर सीएम और इंदिरा गांधी की तस्वीर नहीं थी। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान फार्म लेने के लिए कोई कैंप नहीं लगाया गया था, जो लोग खुद आकर फार्म दे गए, उन्हें के आवेदन स्वीकर किए गए। समीर ने बताया कि चुनावी ड्यूटी की वजह से आवेदनों की स्क्रूटनी नहीं हो पाई है। लेकिन अब स्टाफ लौट चुका है और आवेदनों की जांच पड़ताल का काम शुरू हो जाएगा।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कहा था कि जिन महिलाओं ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले फार्म जमा करवाए थे, उन्हें चुनाव खत्म होने के ठीक बाद दो माह की किश्त एकसाथ दी जाएगी। वहीं, अन्य महिलाओं से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।
कितनी महिलाओं को मिलेंगे रुपये
हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपये देने के लिए सालाना 800 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केवल लाहौल स्पीति की सभी महिलाओं को 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। यहां पर 25 फरवरी को यह योजना लागू हो चुकी थी। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में यह योजाना लागू हो गई थी, लेकिन आचार संहित हटने के बाद योजना आगे नहीं बढ़ पाई। गौरतलब है कि हिमाचल की 30 लाख महिलाओं में से पांच लाख से अधिक महिलाओं को 1500-1500 रुपये मिलेंगे।
कैसे मिलेंगे 1500 रुपये
योजना के तहत आवेदन करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने एक फार्म जारी किया है। इस फार्म को भरकर तहसील कल्याण दफ्तर में जमा करवाना होगा। फार्म में बताया हो कि महिला किस वर्ग से, जाति क्या है और परिवार का कौन-कौन सदस्य सरकारी नौकरी, बोर्ड, निगम, आउसोर्स या अन्य नौकरी पर है। इसके अलावा, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैक खाता नंबर और आईएफसी कोड की जानकारी भी फार्म में दर्ज करनी होगी।
इन्हें नहीं मिलेंगे 1500 रुपये
योजना का लाभ लेने के लिए आयु प्रमाण पत्र, बोनोफाइड सर्टिफिकेट भी जमा करवाना पड़ेगा। वहीं, बोद्ध भिक्षुओं के लिए मठ की तरफ से सत्यापन किया जा सकता है। अहम बात यह है कि महिला के परिवार का कोई भी सदस्य यदि केंद्र और राज्य सरकार में कार्यरत है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक वर्ग कर्मचारी होने पर महिलाओं को 1500 रुपये सरकार नहीं देगी. भूतपूर्व सैनिक और सैनिक विधवा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील, मल्टी टास्क वर्कर, पेंशनभोगी, पंचायती राज, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी भी योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। उधर, टैक्स देने वाले परिवारों की महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इन्हें भी पढ़िए –इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश करेगी या नहीं? बैठक में खरगे ने कर दिया क्लीयर
