अम्बिकापुर..(सीतापुर/अनिल उपाध्याय)…गांव की शासकीय भूमि पर सरपंच उपसरपंच द्वारा पटवारी के सहयोग से अतिक्रमण कर बेचे जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने सीएम को ज्ञापन सौंप जांच एवं कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच उपसरपंच द्वारा अवैध अतिक्रमण से गांव में शासकीय भूमि का अभाव हो गया है। जिसकी वजह से भविष्य में गांव का विकास प्रभावित हो सकता है।
बता दें कि ग्राम पंचायत बनेया के सरपंच एवं उपसरपंच पर शासकीय जमीन कब्जा कर उसे बेचने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच उपसरपंच गांव में सड़क किनारे बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर रखा है। जिसका सौदा करने के बाद मोटी रकम लेकर लोगो को बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि बाहरी लोगों से मोटी रकम लेकर उन्हें शासकीय भूमि पर बसाया गया है। जिसकी वजह से ग्राम बनेया में सड़क किनारे स्थित शासकीय भूमि पर लोगो का अवैध कब्जा हो गया हैं।
इस अवैध अतिक्रमण में सरपंच, उपसरपंच के साथ तात्कालिन पटवारी ने भी अपना सहयोग प्रदान किया था। पटवारी ने बेशकीमती शासकीय भूमि पर कब्जा रोकने के बजाए उसे होने दिया। जिसकी वजह से ग्राम बनेया में मुख्य मार्ग को दोनों तरफ शासकीय भूमि कब्जे का शिकार हो गया। शासकीय भूमि पर लोगो द्वारा अवैध कब्जा आज भी बदस्तूर जारी है। जिसकी वजह से अवैध कब्जा का दायरा बढ़ता जा रहा है।
इस संबंध में ग्रामवासियों ने पूर्व में राजस्व अधिकारियों को ज्ञापन सौप रोक लगाने की मांग की थी। ज्ञापन में उन्होंने शासकीय भूमि पर सरपंच, उपसरपंच द्वारा अवैध कब्जा के बाद बिक्री का आरोप लगा जांच की मांग की थी। जिसके बाद राजस्व अधिकारियों द्वारा जांच के बाद उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था।किंतु आश्वासन के बाद भी अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की।
राजस्व विभाग का यह उदासीन रवैया देख ग्रामीण काफी दुःखी हुए।उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। जिसमे उन्होंने सरपंच उपसरपंच एवं तत्कालीन पटवारी पर पैसा लेकर अतिक्रमण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इस संबंध में मनोज, भोला, जयकिशन, संजय, सोभन नाथू समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि अवैध कब्जे की वजह से गांव में शासकीय भूमि का अभाव हो गया है।
जिसकी वजह से भविष्य में गांव का विकास प्रभावित हो सकता है। कल के दिन किसी योजना के लिए अगर शासकीय जमीन की जरूरत पड़ी। तब गांव में कही भी इतनी जमीन बची जिसे दिया जा सके। इसलिए भविष्य को देखते हुए शासकीय जमीन को कब्जामुक्त कराना जरूरी है।
सीएम के यहाँ शिकायत के बाद गाँव पहुँची जांच टीम
ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री के यहाँ की गई शिकायत के बाद नायब तहसीलदार आरएस पैंकरा के नेतृत्व में जाँच टीम गांव पहुँची। इस दौरान सड़क किनारे कब्जाई गई जमीन की नाप जोख की गई। इसके बाद अवैध कब्जाधारियों को समझाइश देकर कब्जा हटाने कहा गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को भी आश्वस्त करते हुए कहा कि नोटिस जारी कर कब्जा हटाने कहा जायेगा। इसके बाद भी अगर कब्जा नही हटाया गया। तब वैधानिक रूप से शासकीय जमीन को कब्जामुक्त कराया जायेगा।
इस संबंध में जांच करने गांव गए नायब तहसीलदार आरएस पैंकरा ने कहा कि सभी कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया गया है। ताकि वो स्वयं से अपना कब्जा हटा लें। अगर नही हटाते है तो उच्चाधिकारियों का जैसा आदेश मिलेगा। उसके तहत कार्यवाही करते हुए कब्जा हटाया जायेगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत को भी समझाइश दी गई है कि वो कब्जाधारियों के प्रति उचित कार्यवाही करें।
