नई दिल्ली
संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा ,, जबकि 25 फरवरी को रेल बजट और 29 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। जिसमें सरकार के वित्तीय कामकाज पर ज्यादा जोर होगा। सत्र के दौरान आम बजट 29 फरवरी को पेश किया जाएगा। आाने वाले समय में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सत्र की अवधि या मध्य अवकाश की अवधि में कोई कटौती नहीं की जाएगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की समिति की शुक्रवार को यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 23 फरवरी को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। जिसके बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु 25 फरवरी को रेल बजट और वित्त मंत्री अरुण जेटली 29 फरवरी को आम बजट पेश करेंगे।
संसदीय मामले के मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि ऐसे सुझाव सामने आए थे कि पांच राज्यों में आसन्न चुनाव के मद्देनजर बजट सत्र के मध्य अवकाश की अवधि में कटौती की जाए लेकिन सरकार और अन्य राजनीतिक दल पूरा सत्र चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साल 2011 में तत्कालीन सरकार ने बजट सत्र के दौरान विधेयकों को स्थायी समिति को नहीं भेजने का निर्णय किया था क्योंकि राज्यों में चुनाव होने थे और सत्र की अवधि को कम करने की मांग की गई थी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि लेकिन सरकार ने गुरुवार को फैसला किया है कि मध्य अवकाश के दौरान विचार के लिए विधेयकों को स्थायी समितियों को भेजा जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार को पूर्व की तुलना में बजट सत्र के सकारात्मक और रचनात्मक होने की उम्मीद है। उस समय कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों ने कामकाज में बाधा डाली थी और सुधार विधेयकों का मार्ग अवरूद्ध कर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि बजट सत्र सकारात्मक होगा और देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने में सहायक होगा और गरीबों, युवाओं और समाज के अन्य वर्ग के लोगों के कल्याण पर केंद्रित होगा।
