7th Pay Commission, DA Hike, DA Arrears, 8th pay Commission, Dearness Allowances : 7वां वेतन आयोग की खबरों में उम्मीद है कि जुलाई से केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्तों और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत को मूल वेतन में विलय करेगी। यह समाचार आने वाले डीए में संशोधन के साथ संभव है। डीए को बढाकर 54 फीसद किया जा सकता है। वर्तमान में डीए 50 फीसद है। जल्द इसके लिए AICPI आंकड़े जारी किये जायेंगे।
केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत (डीआर) को लेकर इस संशोधन से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 67 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
DA Hike : कर्मचारियों के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी
इस साल मार्च में, मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी। जिससे कर्मियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखा गया था।साथ ही यह अटकलें शुरू हो गईं कि भत्ता अब मूल वेतन में विलय कर दिया जाएगा। इस अटकल के आधार पर इस संशोधन की आशंका बढ़ी।
केंद्र डीए को मूल वेतन में विलय कर सकता है
विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र डीए को मूल वेतन में विलय कर सकता है, जिससे भत्ता फिर से ‘शून्य’ से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा, अन्य भत्ते भी संशोधित हो सकते हैं जैसे मकान किराया भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता, छात्रावास सब्सिडी और ग्रेच्युटी सीमा आदि। अभी हाल में ग्रेच्युटी सीमा को बढ़ाया गया है।
मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर 26000 हो सकती है
अगले बढ़ोतरी की उम्मीद जुलाई में है। इसके बाद डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि नई सरकार के बाद डीए-बेसिक वेतन विलय की घोषणा हो सकती है।जिससे मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर 26000 हो सकती है। इसमें 9000 रूपए का इजाफा देखा जा सकता है।
डीए में 4 फीसद की वृद्धि का अनुमान
कर्मचारी के उदाहरण के तौर पर जो 1800-2800 के ग्रेड पे में आता है, उसके लिए न्यूनतम मूल वेतन को संशोधित कर डीए को मूल वेतन में विलय कर दिया जाएगा। इससे डीए फिर से ‘शून्य’ से शुरू होगा। फ़िलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहींहुई है। यदि नए वेतन आयोग के गठन का ऐलान नहीं होता है तो डीए में 4 फीसद की वृद्धि का अनुमान है।
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