रायपुर: आरक्षण पर विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र को लेकर सियासत गरमा गई है. भूपेश सरकार ने स्पीकर चरणदास महंत को पत्र भेजकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है. इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर निशाना साधा है. नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि आरक्षण के मुद्दे पर सरकार अध्यादेश क्यों नहीं लाती? अक्टूबर में हाईकोर्ट ने आरक्षण पर फैसला सुनाया है. अब तक अध्यादेश लागू कर देना चाहिए था. सरकार अब तक क्या कर रही थी?
चंदेल ने कहा कि भूपेश सरकार आदिवासियों की भावना से खिलवाड़ कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण को लेकर रोज नई बात कह रही है. आरक्षण को लेकर हमारा मत स्पष्ट है कि आदिवासी समाज को 32 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए. वहीं चंदेल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर कहा कि सरकार दस दिनों का सत्र बुलाए. विपक्ष हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है. नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा में चर्चा से सरकार आखिर पलायन क्यों करना चाहती है.
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