नई दिल्ली. आम बजट 2026 ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि सरकार की नीतियों की धुरी आज भी गांव, गरीब और किसान हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस बजट में उन योजनाओं को खुलकर संसाधन दिए गए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. महंगाई और आर्थिक दबाव के दौर में रोजगार, खेती, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने यह संकेत दिया है कि राहत किस वर्ग तक पहुंचानी है. बजट के आंकड़े बताते हैं कि इस बार सबसे बड़ा भरोसा रोजगार गारंटी योजना पर जताया गया है.

बजट 2026 में VB-G RAM G (पूर्व में मनरेगा) सबसे ज्यादा फंड पाने वाली योजना बनकर सामने आई है. इसके लिए रिकॉर्ड 95,692.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी है. इसके अलावा योजना के प्रोग्राम कंपोनेंट के लिए अलग से 30,000 करोड़ रुपये भी रखे गए हैं. इसका सीधा फायदा ग्रामीण मजदूरों और बेरोजगार परिवारों को मिलेगा, वहीं गांवों में सड़क, तालाब, नहर और अन्य बुनियादी विकास कार्यों को भी रफ्तार मिलेगी. यही वजह है कि इस योजना को बजट 2026 की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है.

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किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी सरकार ने स्थिर लेकिन मजबूत सहारा दिया है. इस योजना के तहत 63,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. भले ही इसमें कोई बड़ा उछाल न दिखे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह राशि खेती के जरूरी खर्चों में बड़ी मदद साबित होगी. सीधी नकद सहायता किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से कुछ हद तक सुरक्षा देती है.

स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर सरकार का भरोसा और मजबूत हुआ है. बजट 2026 में इसके लिए 9,500 करोड़ रुपये तय किए गए हैं. बढ़ते इलाज खर्च के बीच यह योजना गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए ढाल बनी हुई है, जो गंभीर बीमारियों के समय आर्थिक बोझ को काफी हद तक कम करती है.

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खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सबसे बड़े खर्च वाली योजनाओं में शामिल रही है. सरकार इस योजना पर 2.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी. मुफ्त और सस्ते राशन के जरिए करोड़ों परिवारों की थाली सुरक्षित रखने वाली यह योजना भी बताती है कि बजट 2026 में राहत और संरक्षण को कितनी अहमियत दी गई है.