BJP’s Manifesto: रांची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार (3 नवंबर) को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का ‘संकल्प पत्र’ (घोषणा पत्र) जारी किया। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, संजय सेठ और भाजपा झारखंड अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। इस मौके पर बीजेपी ने झारखंड के लोगों के लिए तमाम वादे किए हैं, जो सरकार बनने के बाद पूरे किए जाएंगे। आइये जानते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र में किन बातों का जिक्र है। बता दें कि झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में चुनाव होना है। झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को संपन्न होगा। वहीं वोटों की गितनी और मतदान के नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे।
संकल्प पत्र की बड़ी बातें-
– रोटी-बेटी-माटी तीनों का संरक्षण होगा
– दिवाली और रक्षाबंधन पर एक-एक गैस सिलेंडर फ्री
– बाग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से जो जमीन हड़पी गई है उसे रोकेंगे
– घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर निकालेंगे
– धार्मिक यात्राओं पर हमले करने वालों को कानून के माध्यम से जेल भेजेंगे
– झारखंड में यूसीसी लाएंगे, लेकिन आदिवासी इससे पूरी तरह बाहर रहेंगे
– झारखंड को गौ तस्करी से पूरी तरह मुक्त करेंगे
– झारखंड में बोली जाने वाली भाषाओं को शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाया जाएगा
– झारखंड में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं को झारखंड की अधिकृत भाषा बनाएंगे
– व्याकरण और शब्दकोश के लिए विद्वानों की समिति बनाएंगे
बीजेपी का पंच प्रण
इससे पहले, बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, अन्नपूर्णा देवी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की उपस्थिति में ‘पंच प्रण’ जारी किया। ‘पंच प्रण’ के मुताबिक, राज्य में हर परिवार 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर खरीद सकेंगे। इसके अलावा, एक साल में दो सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। सरकारी विभागों में 2.87 लाख खाली पद भरे जाएंगे। पहली कैबिनेट बैठक के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पद भर दिए जाएंगे। अगर पार्टी सत्ता में आती है तो स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को दो साल तक 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी, ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। भाजपा महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने मिशन के तहत ‘गोगो-दीदी’ योजना शुरू करेगी और इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपये की सहायता मिलेगी।
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