नई दिल्ली: देश के अलग-अलग राज्यों की सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को बढ़ावा देने के लिए कई लुभावनी पॉलिसी लेकर आ रही हैं। इसमें सब्सिडी के साथ इंसेंटिव तक शामिल हैं। ऐसे में अब हरियाणा सरकार ने राज्य के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के अनुसार, पहले 10 सालों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरर्स अपने SGST का 50% लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, मैन्युफैक्चरर्स राज्य के अंतर इलेक्ट्रिक व्हीकल डिस्पोजल फेसिलिटी की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि का लाभ उठा सकेंगे। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को भी फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पॉलिसी के चलते होंडा सिटी हाइब्रिड पर सस्ती हो गई है।
इस पॉलिसी के चलते हरियाणा के स्थानीय ग्राहक 15 लाख से 40 लाख रुपए के बीच की कीमत के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15% तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। इस पर ग्राहकों को अधिकतम 6 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं 40 लाख रुपए से 70 लाख रुपए के बीच के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ग्राहक 15% छूट या 10 लाख रुपए तक के डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। इस पॉलिसी में हाइब्रिड वाहन भी शामिल हैं। 40 लाख रुपए से कम कीमत वाली हाइब्रिड कारों पर फ्लैट 15% की छूट या अधिकतम 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
इस नई पॉलिसी के चलते होंडा सिटी हाइब्रिड मॉडल की कीमत पर सीधे 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसकी कीमत 19.53 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है और अब 15% छूट के बाद इसकी कीमत में 2.9 लाख रुपए तक की कटौती होगी। कंपनी ने इस कार में 1.5 लीटर की क्षमता का 4-सिलिंडर युक्त Atkinson Cycle इंजन का इस्तेमाल किया है, केवल पेट्रोल यूनिट पर इसका इंजन 98PS की पावर और 127Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। वहीं इलेक्ट्रिक मोटर के बाद इसका पावर 126PS और टॉर्क 253Nm तक पहुंच जाता है।
इस कार में 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं, जिसमें इंजन, ईवी और हाइब्रिड शामिल है। यानी कि इस कार को आप केवल पेट्रोल, केवल इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिक और पेट्रोल (हाइब्रिड) मोड में ड्राइव कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि ये कार 26.5 किलोमीटर प्रतिलीटर तक का माइलेज़ देती है। कंपनी ने इसे एंड्रॉइड ऑटो, ऐप्पल कारप्ले और वेबलिंक सपोर्ट, सिंगल-पैन सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और स्मार्ट वॉच इंटीग्रेशन के साथ कनेक्टेड कार टेक के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ पैक किया है।
इस नई ईवी पॉलिसी के तहत एसजीएसटी रिइंबर्समेंट 10 सालों की अवधि के लिए लागू नेट एसजीएसटी का 50% होगी। प्रोत्साहन उन सभी कंपनियों पर लागू होंगे जो इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन के कंपोनेंट, ईवी बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। बैटरी डिस्पोजल यूनिट लगाने वाली कंपनियों को भी 1 करोड़ रुपए तक की निश्चित पूंजी निवेश का 15% मिलेगा। इसके अलावा, हरियाणा ईवी पॉलिसी 2022 ईवी कंपनियों में काम करने वाले हरियाणा के मूल निवासियों के एवज में 10 सालों के लिए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 48,000 रुपए की एम्पलॉयमेंट जेनेरेशन सब्सिडी का वादा करती है।
