7th Pay Commission: कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सोमवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक अगस्त से लागू करने का फैसला किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मंगलवार को विधानसभा में इस फैसले की घोषणा कर सकते हैं। इस कदम से राज्य सरकार के सात लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है।
मूल वेतन में 27.5% का इजाफा
कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ की अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना की घोषणा के बाद से ही सिद्धरमैया सरकार पर वेतन वृद्धि से संबंधित निर्णय लेने का दबाव था। तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मार्च 2023 में कर्मचारियों के वेतन में अंतरिम तौर पर 17 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसमें सिद्धरमैया सरकार 10.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत इससे मूल वेतन पर कुल 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
बजट में हो सकता है आठवें वेतन आयोग पर फैसला
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करने जा रही हैं। बजट में आठवें वेतन आयोग से जुड़ा फैसला आ सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी बजट से यह उम्मीद लगाए हुए हैं। सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, भत्ते, पेंशन और दूसरी सुविधाओं को संशोधित करने के लिए आठवां वेतन आयोग लागू करने का प्रस्ताव मिला है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस साल सितंबर तक आठवां वेतन आयोग लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर देगी। आठवां वेतन आयोग लागू होने से एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा।
