नई दिल्ली.मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 13 नए शहरों को सिलेक्ट किया है। इनमें लखनऊ, चंडीगढ़, अगरतला के अलावा भागलपुर और धर्मशाला भी शामिल हैं। इन शहरों का सिलेक्शन सरकार ने फास्ट ट्रैक काॅम्पिटीशन के जरिए किया है। नए शहरों की
लिस्ट में कौन-कौन….
लखनऊ (यूपी)
भागलपुर (बिहार)
कोलकाता का नया इलाका (वेस्ट बंगाल)
भागलपुर (बिहार)
कोलकाता का नया इलाका (वेस्ट बंगाल)
फरीदाबाद (हरियाणा)
चंडीगढ़ (यूटी)
रायपुर (छत्तीसगढ़)
रांची (झारखंड)
धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)
चंडीगढ़ (यूटी)
रायपुर (छत्तीसगढ़)
रांची (झारखंड)
धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)
वारंगल (तेलंगाना)
पणजी (गोआ)
अगरतला (त्रिपुरा)
पणजी (गोआ)
अगरतला (त्रिपुरा)
इम्फाल (मणिपुर)
पोर्ट ब्लेयर (अंडमान एंड निकोबार)
पोर्ट ब्लेयर (अंडमान एंड निकोबार)
नई लिस्ट क्यों…
जनवरी में जब सरकार ने 20 शहरों की लिस्ट जारी की थी तब ये आरोप लगा था कि केवल उन राज्यों के शहरों को लिस्ट में रखा जा रहा है जहां बीजेपी या एनडीए की सरकारें हैं।
आरोप था कि यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल के शहरों को छोड़ दिया गया है।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तो इसे गैर बराबरी की साजिश करार दिया था।
पहले राउंड में यूपी के 12 शहरों ने दावा किया था लेकिन किसी को भी स्मार्ट सिटी की लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई थी।
इसके बाद, फास्ट ट्रैक प्रोसेस के जरिए 23 शहरों की लिस्ट मंगाई गई। इसमें से 13 सिटीज को सिलेक्ट किया गया।
आरोप था कि यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल के शहरों को छोड़ दिया गया है।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तो इसे गैर बराबरी की साजिश करार दिया था।
पहले राउंड में यूपी के 12 शहरों ने दावा किया था लेकिन किसी को भी स्मार्ट सिटी की लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई थी।
इसके बाद, फास्ट ट्रैक प्रोसेस के जरिए 23 शहरों की लिस्ट मंगाई गई। इसमें से 13 सिटीज को सिलेक्ट किया गया।
नई लिस्ट में यूपी का लखनऊ है। यूपी में सपा की सरकार है जबकि हिमाचल, मणिपुर और इम्फाल में कांग्रेस की सरकारें हैं। इन राज्यों के शहरों को नई लिस्ट में जगह मिली है।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए शहरों का सिलेक्शन दो फेज में होता है। पहले राज्य शहरों के नाम केंद्र सरकार को भेजते हैं इसके बाद हर शहर फेसेलिटीज के बेस पर दूसरे शहर से मुकाबला करता है।
20 शहरों का सिलेक्शन जनवरी में किया गया था। इस साल के आखिर तक 40 सिटीज और सिलेक्ट की जाएंगी। हर शहर को 500 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया जाएगा। इतना ही अमाउंट राज्य सरकारों को भी इस प्रोजेक्ट के लिए देना होगा।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए शहरों का सिलेक्शन दो फेज में होता है। पहले राज्य शहरों के नाम केंद्र सरकार को भेजते हैं इसके बाद हर शहर फेसेलिटीज के बेस पर दूसरे शहर से मुकाबला करता है।
20 शहरों का सिलेक्शन जनवरी में किया गया था। इस साल के आखिर तक 40 सिटीज और सिलेक्ट की जाएंगी। हर शहर को 500 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया जाएगा। इतना ही अमाउंट राज्य सरकारों को भी इस प्रोजेक्ट के लिए देना होगा।